Mumbai : शहरातील रस्ते मोकळे होणार? महापालिकेचा ‘गेम चेंजर’ निर्णय चर्चेत

या पार्किंग धोरणासाठी एप्रिल महिन्यात 'क्रिझिल' या खासगी कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली होती. कंपनीने शहरांमधील उपलब्ध पार्किंग जागांचा सर्वेक्षण, कायदेशीर बाबींचा अभ्यास आणि वाहतूक व्यवस्थेचे विश्लेषण केले. त्यांच्या प्राथमिक अहवालात सार्वजनिक वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंगची कमतरता स्पष्ट करण्यात आली. रस्त्यांच्या कडेला उभ्या असलेल्या वाहनांमुळे वाहतूक कोंडीत तब्बल 25 ते 35 टक्क्यांनी वाढ होत असल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे.

मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या महानगरांमध्ये सध्या टेम्पो आणि टूरिस्ट बससाठी मर्यादित टर्मिनस आहेत, मात्र रिक्षा, टॅक्सी आणि बससाठी स्वतंत्र पार्किंगची व्यवस्था नाही. त्यामुळे अनेक चालक रस्त्यांच्या कडेला वाहन उभे करतात आणि त्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढते. ही परिस्थिती लक्षात घेता परिवहन विभागाने आता शहरी नियोजनात सार्वजनिक वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंग झोन राखून ठेवण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

काही आठवड्यांपूर्वी परिवहन विभागाने विविध महापालिका, शहरी विकास प्राधिकरणे आणि शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, जसे शाळा, रुग्णालये, बाजारपेठ किंवा उद्याने यांसाठी नियोजन केले जाते तसेच सार्वजनिक वाहतूक वाहनांसाठीही पार्किंगची जागा राखणे आवश्यक आहे.

या पार्किंग सुविधा मोफत असाव्यात की सशुल्क, याचा निर्णय संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा शासन स्तरावर घेण्यात येईल. या निर्णयामुळे शहरांमधील वाहतूक व्यवस्थेत शिस्त येण्यासोबतच रस्त्यांवरील कोंडी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.