Mumbai Slum Area : मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांसाठी राज्य सरकारचा नवा निर्णय! मिळणार हा मोठा लाभ
Last Updated:
Mumbai Slum Redevelopment : मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.हा निर्णय पुनर्विकास प्रक्रियेला गती देईल आणि रहिवाशांना सुरक्षित, आधुनिक आणि सोयीस्कर वातावरणात राहण्याची संधी मिळेल.
मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांतील जुन्या आणि धोकादायक झालेल्या सुमारे एक हजारहून अधिक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन धोरण आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीतील 33(7) तरतुदीचा लाभ घेऊन रहिवाशांना प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ (FSI) उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या नियमावलीत नमूद केलेल्या चटईक्षेत्रफळावर 50 टक्के अधिक प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ दिले जाईल, जेणेकरून जुनी इमारतींना त्वरित आणि सुरक्षित रीतीने पुनर्विकास करता येईल. गृहनिर्माण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबत माहिती दिली आहे की, लवकरच राज्य शासनाद्वारे याबाबत धोरण जाहीर केले जाईल.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना प्रत्यक्षात 1998 पासून राबविली जात आहे. सुरुवातीला या योजनेत 180 आणि 225 चौरस फूट सदनिकांची मोफत उपलब्धता दिली जात असे, त्यानंतर 269 चौरस फूट आणि सध्या 300 चौरस फूट सदनिकांचा लाभ झोपडीवासीयांना दिला जात आहे. या योजनेत विकासकांकडून भूखंडाच्या एका कोपऱ्यात किंवा मागील बाजूस इमारती बांधल्या जातात. अनेक योजनांमध्ये ही इमारती एकमेकांच्या खेटून असल्याने रहिवाशांना मोकळी हवा मिळत नाही, तसेच सांडपाण्याची दुरवस्था झाल्याचे तक्रारीही होत असतात. मात्र, प्राधिकरणाकडून या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात होते कारण या इमारतींचे व्यवस्थापन पालिकेकडे सुपूर्द केल्याने जबाबदारी त्यांच्या हातात नसते.
advertisement
सात मजली असलेल्या या जुन्या इमारतींना 15 ते 20 वर्षे झाली असून, अनेकांची दुरवस्था झाली आहे तर काही धोकादायक ठरल्या आहेत. अशा परिस्थितीत या इमारतींचा पुनर्विकास करणे आवश्यक आहे, परंतु चटईक्षेत्रफळाचा अभाव हा मुख्य अडथळा होता. त्यामुळे या नव्या धोरणानुसार या इमारतींचा पुनर्विकास त्याच जागी करण्यासाठी अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ दिले जाईल. नियमावली 33(7) अंतर्गत रहिवाशांना 300 चौरस फूटाची सदनिका मिळेल आणि विकासकांना प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ मिळेल. यामुळे जुन्या झोपु इमारतींच्या जागी टॉवर्स बांधणे शक्य होईल.
advertisement
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या धोरणाची माहिती दिली असून, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी शासन लवकरच धोरण आणणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या धोरणानुसार जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे राहणार आहे, ज्यामुळे पुनर्विकास कार्य अधिक वेगाने आणि सुरक्षित रीतीने होईल.
या निर्णयामुळे मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार निवास मिळेल तसेच शहरातील इमारतींचा आधुनिकीकृत विकास साधता येईल.
view commentsLocation :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
September 07, 2025 10:23 AM IST
मराठी बातम्या/मुंबई/
Mumbai Slum Area : मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांसाठी राज्य सरकारचा नवा निर्णय! मिळणार हा मोठा लाभ
