धरण क्षेत्रात अवैध दारू विक्रीवर राज्य सरकारचा नवा निर्णय...

मात्र आता राज्य सरकारच्या नवीन शासन निर्णयानुसार, धरणक्षेत्रातील मद्यविक्री आणि सेवनाला पुन्हा परवानगी देण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाने गुरुवारी आदेश जारी करून धरणाजवळील अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृहे, कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीत विकसित होत असलेले परिसर मद्यविक्रीसाठी खुले केले आहेत.

राज्यातील अनेक धरणे पर्यटनक्षम असलेली आहेत. विभागाची विश्रामगृहे, निरीक्षण बंगले, कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती आणि पर्यटनासाठी उपयुक्त सुविधा येथे आहेत. आता अवैध विक्रीवर नियंत्रण ठेवून, धरण परिसरातील पर्यटनाला चालना देणे शक्य होणार आहे. राज्यभरातील धरण क्षेत्रावर पंचतारांकित उपाहारगृहे उभी राहू शकतील आणि पूर्वीची बंदी रद्द करण्यात आली आहे.

मद्यविक्री आणि सेवन कायद्याच्या चौकटीत राहील, आणि जलसंपदा विभागाचे नियंत्रण कायम राहील. महामंडळाचे आर्थिक उत्पन्न वाढेल आणि राज्याला अधिक महसूल मिळेल. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे धरण सुरक्षा सुनिश्चित होईल, पर्यटनास चालना मिळेल, तसेच स्थानिक पातळीवरील रोजगारनिर्मितीस मदत होईल. या निर्णयामुळे अवैध मद्यविक्रीवर नियंत्रण ठेवता येईल, धरणांची सुरक्षा सुनिश्चित होईल, पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळेल आणि स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती शक्य होईल. त्याचबरोबर राज्याचा महसूलही वाढेल.