अमेरिका-चीनला फुटणार घाम, 18 वर्षांची प्रतिक्षा संपली, भारत-युरोपीय महासंघामध्ये सर्वात मोठा करार

हा करार केवळ व्यापार वाढवणारा नसून, जागतिक जीडीपीच्या २५ टक्के हिश्श्यावर प्रभाव टाकणारी एक मोठी आर्थिक क्रांती मानली जात आहे. याशिवाय चीन आणि अमेरिकेला सर्वात मोठा धक्का देखील मानला जात आहे. युरोपीय महासंघांना भारतासारखा एक मजबूत मित्र पक्ष देखील मिळाला आहे.

या सर्व करारांचा मुख्य उद्देश म्हणजे 'आयात शुल्क' कमी करणे हा आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि यंत्रसामग्री: युरोप आणि इतर विकसित देशांतून येणारी हाय-टेक यंत्रसामग्री स्वस्त होईल, ज्यामुळे भारतात उत्पादन खर्च कमी होईल.

लक्झरी वस्तू: युरोपीय कार, वाईन आणि इतर प्रीमियम वस्तूंवरील टॅरिफ कमी झाल्यामुळे त्यांच्या किमतीत घट होऊ शकते.

सोनं-चांदी: काही देशांसोबतच्या करारामुळे मौल्यवान धातूंच्या आयातीवरील कर सवलती मिळाल्यास देशांतर्गत किमतींवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

जागतिक बाजारपेठेवर आपली पकड मजबूत करण्यासाठी भारताने आता 'मिशन २०२६' हाती घेतले आहे. युरोपियन युनियन (EU) सोबतच्या ऐतिहासिक 'मदर ऑफ ऑल डील'नंतर आता भारत ओमान, पेरू, चिली, न्यूझीलंड आणि इस्राईल यांसारख्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांसोबत १० हून अधिक मुक्त व्यापार करार (FTA) अंतिम करण्याच्या बेतात आहे. या करारामुळे आयात शुल्कात मोठी कपात होऊन भारतीय उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळेल, तर भारतीयांना जागतिक दर्जाच्या वस्तू स्वस्त दरात उपलब्ध होतील.

न्यूझीलंड आणि ओमान: या देशांसोबतच्या वाटाघाटी जवळपास पूर्ण झाल्या असून येत्या तीन महिन्यांत स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. न्यूझीलंडसोबतच्या करारामुळे दुग्धजन्य पदार्थांऐवजी आयटी आणि सेवा क्षेत्राला अधिक वाव मिळेल.

इस्राईल: भारत आणि इस्राईलने ऐतिहासिक एफटीएच्या अटी व शर्तींना मंजुरी दिली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील आयटी आणि स्टार्टअप क्षेत्राला इस्राईलमध्ये मोठी संधी मिळेल.

कतार आणि यूएई: कतारसोबत नवीन एफटीएसाठी चर्चा सुरू होत आहे, तर यूएईसोबतचा जुना करार अधिक मजबूत केला जात आहे. यातून खाडी देशांतील कच्च्या तेलाचा पुरवठा आणि भारतीय कामगारांचे हित जपले जाईल.