हा भारत आहे, अमेरिका नाही; तुमचे खेळ इथे चालणार नाही- हायकोर्टाचा इलॉन मस्क यांच्या Xला दणका

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:September 24, 2025 5:40 PM IST

Karnataka High Court On Platform X: कर्नाटक हायकोर्टाने इलॉन मस्क यांच्या X (पूर्वीचे ट्विटर) ला मोठा धक्का दिला आहे. सहयोग पोर्टलविरोधातील याचिका फेटाळून, न्यायालयाने स्पष्ट केले की भारतात सोशल मीडिया कायद्याच्या चौकटीतच चालेल.

बेंगळुरू: कर्नाटकमधील हायकोर्टाने बुधवारी इलॉन मस्क यांच्या X (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत भारत सरकारच्या अधिकाराला आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. कारण, स्वातंत्र्याच्या नावाखाली बंधनमुक्त वक्तव्यबाजीला परवानगी दिल्यास कायदा-सुव्यवस्था ढासळू शकते.

काय आहे प्रकरण?

X (ट्विटर) ने भारत सरकारच्या "सहयोग" (Sahyog) पोर्टल विरुद्ध याचिका दाखल केली होती. या पोर्टलद्वारे सरकार विविध इंटरमीडियरी (social media कंपन्या) ना कंटेंट ब्लॉक करण्याचे आदेश पाठवते. X चे म्हणणे होते की सरकारला असे आदेश देण्याचा अधिकार नाही. मात्र हायकोर्टाने X ची ही याचिका काहीही आधार नसलेली असे ठरवत फेटाळली.

हायकोर्टाचा निर्णय

न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी निर्णय देताना म्हटले की – सहयोग पोर्टल हे नागरिक आणि इंटरमीडियरी यांच्यातील सहकार्यासाठी उभे केलेले एक व्यासपीठ आहे. याच्या माध्यमातून राज्य सायबर क्राईमवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

त्यांनी पुढे भारतीय संविधानातील कलम 19(1) चा दाखला दिला, जे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देते, पण त्यास युक्तिसंगत मर्यादा आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले – माहिती आणि संवाद कधीही बंधनमुक्त सोडला गेलेला नाही. त्यावर नेहमीच नियंत्रण आणि नियम लागू झाले आहेत. संदेशवाहकांपासून पत्रव्यवहार आणि आता WhatsApp, Instagram, Snapchatच्या युगापर्यंत सर्वांवर नियामक चौकट लागू आहे.”

तसेच न्यायालयाने नमूद केले की – अमेरिकेतील न्यायशास्त्र भारतीय संविधानाच्या चौकटीवर थेट लागू होऊ शकत नाही.

न्यायालयाचे मत असे होते की- सोशल मीडियाला अराजक स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही आणि कोणत्याही प्लॅटफॉर्मने भारतीय बाजारपेठेला खेळाचे मैदान समजू नये. X कॉर्पोरेशन भारतीय नागरिक नसल्याने ते कलम 19 च्या उल्लंघनाचा दावा करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सहयोग (Sahyog) पोर्टल म्हणजे काय?

सहयोग पोर्टल 2024 मध्ये सुरू करण्यात आले. याचा उद्देश आक्षेपार्ह आणि चुकीच्या माहितीवर (misinformation) जलद कारवाई करणे हा आहे. सरकारच्या मते- हे पोर्टल IT Act, 2000 अंतर्गत अधिकृत संस्था इंटरमीडियरींना नोटिस पाठवण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. यामुळे बेकायदेशीर कृत्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोणत्याही माहिती, डाटा किंवा लिंकवर सहजपणे कारवाई करता येते.

X चे म्हणणे काय?

इलॉन मस्क यांच्या X कॉर्प ने याला "censorship portal" म्हटले. X चा दावा होता की IT Act च्या कलम 79(3)(b) अंतर्गत सरकारला ब्लॉकिंग आदेश देण्याचा अधिकार नाही, हा अधिकार फक्त कलम 69A मध्ये दिला आहे. X च्या मते, सहयोग पोर्टल आणि संबंधित सरकारी कारवाई ही IT Act च्या चौकटीला बगल देणारी आहे.

केंद्र सरकारची भूमिका

केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले की- सहयोग पोर्टलला "censorship tool" म्हणणे चुकीचे आहे. असे करून X स्वतःला इंटरमीडियरीऐवजी कंटेंट क्रिएटर म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे, जे अयोग्य आहे. X ने IT Act मधील तरतुदी चुकीच्या पद्धतीने समजल्या आहेत. एक परदेशी व्यावसायिक संस्था म्हणून त्यांना तृतीय पक्षाचा कंटेंट होस्ट किंवा त्याचे संरक्षण करण्याचा "मूलभूत हक्क" नाही.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कलम 79(3)(b) आणि IT Rules, 2021 च्या नियम 3(1)(d) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या नोटिसेस या removal requests आहेत, blocking orders नव्हेत. त्यामुळे X चा दावा कायदेशीर दृष्ट्या ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही.

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

September 24, 2025 5:37 PM IST

हा भारत आहे, अमेरिका नाही; तुमचे खेळ इथे चालणार नाही- हायकोर्टाचा इलॉन मस्क यांच्या Xला दणका

हा भारत आहे, अमेरिका नाही; तुमचे खेळ इथे चालणार नाही- हायकोर्टाचा इलॉन मस्क यांच्या Xला दणका

फोटो

ताज्या बातम्या