मुस्लिम मुलींच्या विवाह वयावर सुप्रीम कोर्टाचा धक्कादायक निर्णय; NCPCR ला झटका; मुलांच्या हक्कांसाठी लढणारेच हरले!

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, एनसीपीसीआर या प्रकरणाशी संबंधित नाही आणि त्यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार नाही. एनसीपीसीआरला अशा आदेशाला आव्हान देण्याचा अधिकार नाही... जर दोन अल्पवयीन मुलांना उच्च न्यायालयाने संरक्षण दिले असेल, तर एनसीपीसीआर अशा आदेशाला आव्हान कसे देऊ शकते? मुलांना संरक्षण देणाऱ्या एनसीपीसीआरनेच अशा आदेशाला आव्हान देणे विचित्र आहे.

एनसीपीसीआरच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की- ते कायद्याचा एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत की, 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलीला केवळ वैयक्तिक कायद्याच्या आधारावर कायदेशीर विवाह करण्याची क्षमता आहे असे मानले जाऊ शकते का. मात्र खंडपीठाने ही याचिका फेटाळताना म्हटले, कोणताही कायद्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, तुम्ही योग्य प्रकरणात आव्हान द्या. याच खंडपीठाने एनसीपीसीआरने दाखल केलेल्या इतर तत्सम याचिकाही फेटाळल्या, ज्या उच्च न्यायालयांच्या इतर निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या होत्या.