ऐकावं ते नवलंच! 20 लाखांसाठी चक्क सरपंचाने भाड्यावर दिलं सरपंचपद आणि ग्रामपंचायत

महिला सरपंचाने खासगी काम आणि निवडणूक लढण्यासाठी नवऱ्याच्या नावे 20 लाख रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. हे कर्ज फेडणं कठीण झालं आणि त्या कर्जाच्या बदल्यात महिलेनं चक्क आपलं सरपंचपद आणि ग्रामपंचायत कॉन्ट्रॅक्टने चालवण्याचा अजब प्रकार केला. सरपंचपदाच्या नियमांना कचऱ्याची टोपली दाखवून परस्पर दुसऱ्या व्यक्तीला सरपंचपदावर काम करायला दिलं.

सत्ता आली की गाव बदलायचं असतं, गाव विकायचं नसतं…महिला सरपंच आपल्या वैयक्तिक कर्ज फेडण्याच्या नादात संपूर्ण ग्रामपंचायतच ठेकेदाराच्या हाती दिलं. मध्यप्रदेशातील गुना जिल्ह्यातील करोद ग्रामपंचायतीच्या सरपंच लक्ष्मीबाई यांनी पतीच्या नावावर घेतलेल्या २० लाख रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पंचायतच कॉन्ट्रॅक्टवर चालवायला दिली. या घटनेनंतर संपूर्ण जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली.

करोद गावातील सरपंच लक्ष्मीबाई यांच्या पतीने निवडणुकीसाठी आणि काही खासगी खर्चासाठी २० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. या कर्जाची परतफेड शक्य न झाल्यामुळे लक्ष्मीबाईंनी थेट ग्रामपंचायत आणि सरपंचपद रणवीर कुशवाह यांना कॉन्ट्रॅक्टवर चालवायला दिलं. विशेष म्हणजे या करारासाठी बाकायदा कॉन्ट्रॅक्ट लेटर तयार करण्यात आलं होतं. ज्यात पंचायतमधील उत्पन्नाचा 5 टक्के हिस्सा सरपंचला ‘कमिशन’ म्हणून देण्याची अट ठरवली होती.

सरपंचने पंचायत दिली, पदावर ठेकेदार आला!

पंचायतचे सर्व निर्णय व कामकाज रणवीर कुशवाह याच्या अधिकारात राहतील, आणि उत्पन्नाचा काही हिस्सा सरपंचला मिळेल. म्हणजेच सरपंच लक्ष्मीबाईंनी स्वतःचा कर्जाचा डोंगर उतरवण्यासाठी पंचायतचं प्रशासन एका ठेकेदाराच्या ताब्यात दिलं. अशा प्रकारे लोकशाही व्यवस्थेचा सर्रास वापर करत सार्वजनिक संस्था खाजगी ठेकेदारीच्या हाती सोपवली गेली. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर प्रशासनाने त्वरीत चौकशीचे आदेश दिले.

तपासात गंभीर अनियमितता आढळून आली आणि सरपंच लक्ष्मीबाई यांना पदावरून हटवण्यात आलं. तसंच, रणवीर कुशवाह याच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. सध्या प्रशासन याप्रकरणात खोलवर तपास करत आहे. सत्तेचा गैरवापर कसा होतो, याचं जिवंत उदाहरण आहे. लोकांनी विश्वासाने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीकडून अशा प्रकारच्या फसवणुकीची अपेक्षा कधीच केली जात नाही, या घटनेनंतर गावात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.