बाइक टॅक्सी धोरणामुळे राज्यात संघर्ष, वाहतूक संघटनांचा आक्रोश, कामगारांची आशा

या धोरणाअंतर्गत बाइक टॅक्सींना राज्यात कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे नागरिकांना प्रवासखर्चात मोठा दिलासा मिळणार आहे. बाइक टॅक्सीने प्रवास ऑटोरिक्षापेक्षा सुमारे ४०% आणि कॅबपेक्षा जवळपास ५६% स्वस्त पडणार आहे. दोनचाकी चालकांना त्यांच्या कामाच्या तासांनुसार प्रतिमहिना १५ हजारांपासून ३५ हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळू शकते.

वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, पुढील सात वर्षांत या धोरणामुळे राज्यात १.५ ते ३ लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. यामुळे लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी, डिजिटल पारदर्शकता आणि रोजगारनिर्मिती यांना चालना मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.

वाहतूक संघटनांनी या धोरणाला विरोध दर्शवला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की या निर्णयामुळे बाजारात असमान स्पर्धा निर्माण होईल आणि ऑटो-टॅक्सी चालकांचं उत्पन्न कमी होईल. त्यांनी सरकारकडे या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.

बाइक टॅक्सी वेल्फेअर असोसिएशनने हे धोरण लवकरात लवकर लागू करण्याची मागणी केली आहे. असोसिएशनचे सदस्य कुनाल मोरे म्हणाले, हजारो तरुण या धोरणातून नवी संधी पाहत आहेत. सरकारने दबावाला बळी न पडता हे धोरण लागू करावं.

महिला प्रकोष्ठाच्या अध्यक्षा सोनाली शिंदे म्हणाल्या, अनेक महिला बाइक टॅक्सी चालवून घरखर्च आणि मुलांचं शिक्षण सांभाळत आहेत. हा बदल विरोधकांना पटत नाही.

वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या धोरणामुळे लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी, डिजिटल पारदर्शकता आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. मात्र, विरोध आणि पाठिंबा या दोन्ही आघाड्यांवर संघर्ष सुरूच आहे.
सरकार या वादाला कसं सामोरं जाणार, याकडे आता राज्याचं लक्ष लागलं आहे.