Satara Politics : नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण लवकरच; साताऱ्यात राजकीय हालचालींना वेग, कोणाला मिळणार संधी?

सातारा, फलटण, कराड, वाई, महाबळेश्वर, पाचगणी, रहिमतपूर, म्हसवड आणि मलकापूर या नऊ नगरपालिकांमध्ये तीन ते चार वर्षांपासून प्रशासक राजवट सुरू आहे. नुकतीच प्रभाग रचनेची सुनावणी प्रक्रिया पार पडली असून, या महिन्याच्या अखेरपर्यंत अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर लगेच नगरसेवकपदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर होईल. आरक्षण प्रक्रियेच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने चार दिवसांपूर्वी नगरपालिका प्रशासनाकडून पूर्वीच्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाचा अहवाल मागवला आहे.

या सोडतीत सर्वसाधारण, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या प्रवर्गांसाठी आरक्षण असेल. विशेष म्हणजे, या नऊ जागांपैकी पाच पदे महिलांसाठी राखीव असतील. यातील काही प्रवर्गांची आरक्षणे पडली आहेत. जे आरक्षण आतापर्यंत पडले नसेल ते आरक्षण पडण्याची शक्यता आहे. सामाजिक समतेनुसार ही सोडत काढली जाणार आहे.

नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणामुळे स्थानिक राजकारणात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. सातारा शहराची हद्दवाढ झाल्याने नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणावर त्याचा परिणाम होईल, अशी चर्चा होती. अनुसूचित जमातीसाठी एक वॉर्ड आरक्षित झाल्याने त्या प्रवर्गाला संधी मिळेल अशी शक्यता होती, पण तांत्रिक कारणांमुळे ती शक्यता कमी झाली आहे. त्यामुळे, आता नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (सर्वसाधारण), नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) किंवा अनुसूचित जाती (महिला) यापैकी एका प्रवर्गासाठी आरक्षण पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या आरक्षणामुळे स्थानिक राजकारणाला नवी दिशा मिळणार असून, निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांची आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची धाकधूक वाढली आहे.