Hake on Reservation: लक्ष्मण हाकेंनी सरकार आणि जरांगेंना धरलं धारेवर, केले खळबळजनक दावे

हाकेंचे खळबळजनक दावे आणि आरोप: आज माध्यमांशी संवाद साधताना लक्ष्मण हाकेंनी अनेक खळबळजनक दावे केले. त्याचबरोबर सरकार आणि मनोज जरांगेंवर टीकेची तोफ देखील डागली. "आरक्षण मिळाल्याने मराठा समाजाची परिस्थिती लगेच बदलणार आहे. त्याचबरोबर मराठा समाजात जी बेरोजगारी पाहायला मिळतीयं त्याला ओबीसी आरक्षण जबाबदार नाही" असं मत लक्ष्मण हाकेंनी मांडलं. "मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश झाल्याने प्रश्न मिटणार नाहीत. लोकांची गर्दी जमवून संविधान बदलण्याची भाषा करणं योग्य नाही" असे खडेबोल हाके यांनी जरांगेंना सुनावले.

सरकारला धरलं धारेवर: यावेळी लक्ष्मण हाकेंनी राज्य सरकारला देखील चांगलंच धारेवर धरलं. सरकारनं अर्थसंकल्पात साखर कारखान्यांना पैसे दिले, आम्हाला अर्थसंकल्पात काय दिलं? असा सवाल लक्ष्मण हाकेंनी उपस्थित केला. " वडीगोद्रीत आंदोलन करून आम्ही सरकारचं आमच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याचा सरकारवर काही परिणाम झाल्याचं दिसत नाही. राज्यात ओबीसी समाजाचं एकही वसतीगृह नाही. राज्यातील राजकीय नेते सतत इलेक्शन मोडवर असतात. त्यामुळेच हे प्रश्न निर्माण झाले" असं म्हणत सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना हाकेंनी टार्गेट केलं.

ओबीसी आंदोलनाची दिशा ठरणार: राज्याव आङत एकीकडे मनोेज जरांगेंनी सगेसोयरे आरक्षणाच्या अमंलबजावणीसाठी सरकारला जुलै संपेपर्यंत अवधी दिला आहे. सरकावर दबाव आहे. ऑगस्ट महिन्यात आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. आता रविवारी ओबीसी समाजाची रविवारी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये निर्णायक बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत ओबीसी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार असल्याचं लक्ष्मण हाकेंनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारची चांगलीच गोची होण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार कसं? हा खरा यक्षप्रश्न आहे. त्याचबरोबर स्वतंत्र आरक्षणावर आपला विश्वास नसल्याचं जरांगेंनी आधीच स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे सरकार सगेसोयरे अध्यादेशीचे नेमकी कशी अंमलबजावणी कशी करणार? ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचं काय होणार? यावर विधानसभेची बरीच राजकीय गणितं अवलंबून आहेत.