पुण्यातील जोडप्याचा वयाच्या साठीनंतर घटस्फोटासाठी दावा; बँक अकाऊंट भरलेलं तरी पत्नीची पोटगीची मागणी, न्यायालय म्हणालं...
- Published by:Kiran Pharate
- local18
Last Updated:
पुणे शहरातील एका उच्चशिक्षित जोडप्याचा तब्बल ३७ वर्षांनंतर वाद विकोपाला गेला. या दोघांनी वयाची साठी उलटल्यानंतर घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात दावा दाखल केला आहे
पुणे : सामान्यतः नोकरीतून निवृत्त झाल्यावर शांत आणि सुखी आयुष्य जगण्याची वेळ असताना एका जोडप्याला भलतंच काही सुचलं. पुणे शहरातील एका उच्चशिक्षित जोडप्याचा तब्बल ३७ वर्षांनंतर वाद विकोपाला गेला. या दोघांनी वयाची साठी उलटल्यानंतर घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. या दाव्यादरम्यान पत्नीने केलेली दरमहा ५० हजार रुपये अंतरिम पोटगीची मागणी कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश गोविंद वायाळ यांनी फेटाळली आहे. ज्यामुळे पतीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राकेश आणि स्मिता (बदललेली नावं) हे दोघेही पीएच.डी. धारक आहेत. त्यांचा ३५ वर्षांचा मुलगाही विभक्त आहे. पती सरकारी नोकरीतून निवृत्त झाले, तर पत्नी केंद्र पुरस्कृत संशोधन संस्थेमध्ये कार्यरत होती. निवृत्तीच्या वयानंतर या दोघांमध्ये वाद सुरू झाले आणि ३७ वर्षांच्या संसारानंतर त्यांनी घटस्फोटासाठी न्यायालयात धाव घेतली.
advertisement
पत्नीने दाखल केलेल्या घटस्फोटाच्या दाव्यात दरमहा ५० हजार रुपये अंतरिम पोटगी मिळावी, अशी मागणी केली. या मागणीला पतीच्या वतीने अॅड. प्रणयकुमार लंजिले आणि अॅड. अनिकेत डांगे यांनी जोरदार विरोध केला. त्यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, पत्नीने आयुष्यभर चांगली कमाई केली आहे. तिला सध्या सुमारे ४ हजार रुपये पेन्शन मिळते, तसेच तिच्या नावावर असलेल्या मुदत ठेवीतून (Fixed Deposits) तिला दरमहा जवळपास ३० हजार रुपये व्याज मिळते. त्यामुळे ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून, तिने केलेली अंतरिम पोटगीची मागणी फेटाळण्यात यावी.
advertisement
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि पत्नीची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन न्यायालयाने तिची ५० हजार रुपयांची अंतरिम पोटगीची मागणी फेटाळली, ज्यामुळे पतीच्या बाजूने निकाल लागला आणि पतीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
.
view commentsLocation :
Pune,Maharashtra
First Published :
December 03, 2025 10:14 AM IST
मराठी बातम्या/पुणे/
पुण्यातील जोडप्याचा वयाच्या साठीनंतर घटस्फोटासाठी दावा; बँक अकाऊंट भरलेलं तरी पत्नीची पोटगीची मागणी, न्यायालय म्हणालं...


