केंद्र सरकारचा स्मार्टफोन कंपन्यांना दणका, 90 दिवसांचा अल्टिमेटम; सर्वात कडक नियम लागू, आदेश खाजगीरित्या पाठवला

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:December 01, 2025 11:30 PM IST

Smartphone Cyber Security App: केंद्र सरकारने मोठा डिजिटल निर्णय घेत प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये ‘संचार साथी’ हा सायबर सुरक्षा अ‍ॅप जबरदस्ती प्री-इंस्टॉल करण्याचे आदेश दिले असून, वापरकर्त्यांना तो डिलीट करण्याचीही परवानगी नसणार आहे.

मुंबई/नवी दिल्ली: आता प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये ‘संचार साथी’ हा सरकारी सायबर सिक्युरिटी ॲप प्री-इंस्टॉल (म्हणजे आधीच डाउनलोड केलेला) असेल. केंद्र सरकारने सर्व स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत की त्यांनी हे ॲप अनिवार्यपणे आपल्या फोनमध्ये समाविष्ट करूनच विक्री करावी.

रॉयटर्सच्या अहवालानुसार या आदेशासाठी ॲपल, सॅमसंग, वीवो, ओप्पो आणि शाओमी यांसारख्या प्रमुख मोबाइल कंपन्यांना 90 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे वापरकर्ते हा ॲप डिलीट किंवा डिसेबल करू शकणार नाहीत. जुन्या फोनमध्येही सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे हा अ‍ॅप सक्तीने इंस्टॉल केला जाईल.

हा आदेश अद्याप सार्वजनिक केलेला नसून तो निवडक कंपन्यांनाच खाजगीरित्या पाठवण्यात आला आहे. सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे की याने सायबर फ्रॉड, फेक IMEI नंबर आणि मोबाइल चोरी यावर आळा बसेल. संचार साथी अ‍ॅपच्या मदतीने आतापर्यंत 7 लाखांहून अधिक गहाळ किंवा चोरीचे मोबाइल परत मिळाले आहेत. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, फेक IMEI स्कॅम आणि नेटवर्कचा गैरवापर रोखण्यासाठी हे अ‍ॅप अत्यंत आवश्यक आहे.

संचार साथी अ‍ॅप काय आहे आणि ते कसे मदत करते?

‘संचार साथी’ हे भारत सरकारचा सायबर सिक्युरिटी टूल आहे. जे 17 जानेवारी 2025 रोजी लॉन्च करण्यात आले.

सध्या हे अ‍ॅप अ‍ॅपल आणि गूगल प्ले स्टोअरवर स्वेच्छेने डाउनलोड करता येतो. मात्र आता नवीन फोनमध्ये ते अनिवार्य असेल.

हे अ‍ॅप युझर्सना संशयास्पद कॉल, मेसेज किंवा व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट सरळ रिपोर्ट करण्याची सुविधा देतो.

फोनचा IMEI नंबर तपासून चोरी किंवा गहाळ फोन ब्लॉक करण्याची क्षमता यात आहे.

डुप्लिकेट IMEIमुळे वाढते सायबर क्राईम

भारतामध्ये आज 1.2 अब्जांहून अधिक मोबाइल युजर्स आहेत, ज्यामुळे देश जगातील सर्वात मोठा मोबाइल बाजार बनला आहे. परंतु फेक किंवा डुप्लिकेट IMEI नंबरचा मोठ्या प्रमाणातील गैरवापर सायबर क्राईम वाढवणारा ठरतो. IMEI हा 15 अंकी युनिक कोड असतो जो फोनची ओळख करतो. गुन्हेगार हे कोड क्लोन करून चोरीचा फोन ट्रॅकिंगपासून लपवतात, स्कॅम करतात किंवा ब्लॅक मार्केटमध्ये विकतात. सरकारच्या मते, हा अ‍ॅप पोलिसांना फोन शोधण्यात महत्त्वाची मदत करू शकतो. सप्टेंबरमध्ये DoT ने जाहीर केले होते की 22.76 लाख डिव्हाइसेस आधीच ट्रेस करण्यात आल्या आहेत.

ॲपलची अडचण

स्रोतांच्या माहितीनुसार, कंपन्यांशी आधी चर्चा न झाल्याने उद्योगक्षेत्रात काही नाराजी आहे. विशेषतः ॲपलसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे, कारण त्यांच्या पॉलिसीनुसार कोणताही थर्ड-पार्टी किंवा सरकारी अ‍ॅप फोन विक्रीपूर्वी प्री-इंस्टॉल करणे परवानगीयोग्य नाही. यापूर्वीही ॲपलचा TRAI सोबत अँटी-स्पॅम अ‍ॅपवरून वाद झाला होता. तज्ज्ञांच्या मते ॲपल सरकारशी पुन्हा चर्चा करू शकते किंवा वापरकर्त्यांना स्वेच्छेने अ‍ॅप डाउनलोड करण्याचा प्रॉम्प्ट देते येईल. मात्र सध्या कोणत्याही कंपनीने या आदेशावर टिप्पणी केलेली नाही.

युझर्सना काय फायदा?

चोरीचा फोन IMEI द्वारे क्षणात ब्लॉक करता येईल.

फसवे कॉल आणि मेसेज रिपोर्ट केल्याने स्कॅम कमी होऊ शकतात.

सतत अपडेट मिळाल्याने भविष्यात AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन आणि अधिक स्मार्ट ट्रॅकिंग फीचर्सही जोडले जाऊ शकतात.

मात्र ॲप डिलीट न करता येण्यामुळे प्रायव्हसी ग्रुप्सकडून प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. DoTच्या म्हणण्यानुसार, हा अ‍ॅप टेलिकॉम सिक्युरिटीचा पुढचा स्तर गाठण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे.

view comments

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

December 01, 2025 11:30 PM IST

केंद्र सरकारचा स्मार्टफोन कंपन्यांना दणका, 90 दिवसांचा अल्टिमेटम; सर्वात कडक नियम लागू, आदेश खाजगीरित्या पाठवला

केंद्र सरकारचा स्मार्टफोन कंपन्यांना दणका, 90 दिवसांचा अल्टिमेटम; सर्वात कडक नियम लागू, आदेश खाजगीरित्या पाठवला

फोटो

ताज्या बातम्या