ना डोक्यावर छत, ना पोटात अन्न! नवऱ्याला वाचवण्याच्या लढाईत महिलेने गमावले इतके पैसे, अवस्था पाहून सुप्रीम कोर्टही रडलं

न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीला त्या महिलेशी बोलण्यास सांगण्यात आलं. समितीने आपला अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात समितीच्या अहवालाचा संदर्भ दिला. या महिलेने ट्रायल कोर्टापासून ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल 3.5 लाख रुपये खर्च केले. अहवालात म्हटलं आहे की, ही महिला आता कर्जाच्या जाळ्यात अडकली आहे.

महिलेने वेगवेगळ्या वेळी वकिलांना एकूण 40000 रुपये दिले. याशिवाय तिने केस जिंकण्यासाठी एका वकिलाला 10000 रुपयेही दिले. आरोपपत्राची प्रत मिळवण्यासाठी 20000 रुपये आणि न्यायालयीन कागदपत्रांच्या डुप्लिकेट प्रती मिळविण्यासाठी 7000 रुपये खर्च आले. एका दलालाला 18000 रुपये दिले होते. दलालाने तिच्या पतीला जामिनावर सोडण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, हे कुटुंब खूप गरीब आहे आणि तात्पुरत्या घरात राहतं. घराच्या भिंती विटांच्या आहेत, पण छत ताडपत्रीने बनलेलं आहे आणि त्याला दरवाजा नाही. तिला खूप संघर्ष करावा लागला. तिने तिच्या पतीची सुटका करण्यासाठी वकिलांना खूप पैसे दिले. समितीने अहवाल दिला आहे की ही महिला कर्जाच्या जाळ्यात अडकली आहे. समितीच्या अंतिम अहवालात नमूद केलेली रक्कम धक्कादायक आहे. आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवते की महिलेचं शोषण झालं आहे. या प्रकरणात समाज, पीडितेचे कुटुंब आणि कायदेशीर व्यवस्थेने मिळून पीडितेवर अन्याय केला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. एक गोष्ट म्हणजे त्या महिलेला कायदेशीर प्रक्रियेची अजिबात माहिती नव्हती. दुसरे म्हणजे, त्याला योग्य सल्ला देणारे कोणीही नव्हते. तिसरे म्हणजे, कायदेशीर व्यवस्थेनेही त्याला मदत केली नाही.