advertisement

..तर शेतकऱ्यांना 72 तासांत हे काम करावेच लागणार,पीक विमा योजनेच्या निकषांत केंद्र सरकारकडून मोठे बदल!

Last Updated:

Pik Vima : शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळच्या मागणीला प्रतिसाद देत पीक विम्यासंदर्भात केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

pik vima yojana
pik vima yojana
मुंबई : शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळच्या मागणीला प्रतिसाद देत केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे होणारे पीक नुकसान तसेच मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे भातपिके पाण्याखाली जाणे या दोन्ही प्रकारच्या नुकसानींचा समावेश आता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत (PMFBY) करण्यात आला आहे. ही तरतूद खरीप 2026 पासून लागू होणार असून देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.
वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या नुकसानीचा विमा कव्हर होणार
भारतातील ग्रामीण भागात हत्ती, रानडुक्कर, नीलगाय, हरीण आणि माकडे या वन्य प्राण्यांमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. आतापर्यंत हे नुकसान विमा योजनेच्या कक्षेबाहेर होते. मात्र आता हे नुकसान स्थानिक आपत्ती या श्रेणीतील अतिरिक्त विमा कवचात समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे, जंगलालगतची गावे, डोंगराळ प्रदेश वनक्षेत्रांजवळील भाग या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना मोठा फायदा मिळणार आहे.
advertisement
भात पिके पाण्याखाली गेल्यासही मदत
मुसळधार पाऊस, नदी-नाल्यांना पूर येणे किंवा अचानक वाढलेले पाणी यामुळे भातपिके पूर्णपणे नष्ट होतात. अनेक वर्षांपासून या नुकसानीसाठी विमा मिळत नसल्याची तक्रार शेतकरी मांडत होते. आता हे नुकसानही विम्याअंतर्गत येणार असल्याने भात उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळेल.
कोणत्या राज्यांना होणार फायदा?
एकूण 7 राज्यं असून त्यामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगड, झारखंड ,उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश यांचा समावेश आहे.
advertisement
राज्य सरकारांची जबाबदारी काय असणार?
नवीन नियमांनुसार राज्य सरकारांना पिकांचे नुकसान करणाऱ्या वन्य प्राण्यांची अधिकृत यादी जाहीर करावी लागेल. आधीच्या आकडेवारीच्या आधारे सर्वाधिक नुकसान होणारे जिल्हे आणि विमा केंद्रे ओळखावी लागतील. यामुळे आगामी हंगामात विमा प्रक्रिया अधिक अचूक आणि प्रभावी होईल.
शेतकऱ्यांसाठी 72 तासांत नोंदणी अनिवार्य
योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही नियम पाळावे लागतील त्यामध्ये नुकसान झाल्यानंतर 72 तासांच्या आत पिकांचे जिओ-टॅग केलेले फोटो पीक विमा ॲपवर अपलोड करणे आवश्यक असणार आहे. फोटो अपलोड केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून त्वरित पंचनामा आणि पडताळणी केली जाईल.
advertisement
अनेक राज्यांची होती मागणी
गेल्या काही वर्षांत वन्य प्राणी हल्ले आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीत वाढ झाली आहे. यामुळे शेतकरी संघटना आणि विविध राज्य सरकारांनी या नुकसानाचा समावेश पीक विमा योजनेत करण्याची मागणी वारंवार केली होती. आता केंद्राने या मागणीला मान्यता दिल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
view comments
मराठी बातम्या/कृषी/
..तर शेतकऱ्यांना 72 तासांत हे काम करावेच लागणार,पीक विमा योजनेच्या निकषांत केंद्र सरकारकडून मोठे बदल!
Next Article
advertisement
महाराष्ट्राच्या राजकारणात Deputy Chief Minister इतके पावरफुल का? संविधानात अधिकार शून्य, पण पॉवर अफाट; उपमुख्यमंत्री का ठरतो किंगमेकर!
राज्यात उपमुख्यमंत्री इतके पावरफुल का? संविधानात अधिकार शून्य, पण पॉवर अफाट
  • उपमुख्यमंत्री पण मुख्यमंत्र्यांचा तोडीस तोड

  • 'डेप्युटी सीएम' पदाची खरी ताकद नेमकी कशात

  • 'उपमुख्यमंत्री' पदाबद्दल काय सांगतं भारताचं संविधान

View All
advertisement