दिलासादायक! या शेतकऱ्यांकडे Farmer ID नसला तरीही मिळणार सरकारी योजनांचा लाभ

संपूर्ण महाराष्ट्रभर आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील शेकडो शेतकरी वनहक्क पट्ट्यांवर शेती करतात. मात्र, त्यांच्या नावावर जमीन नोंदणी नसल्यामुळे त्यांना ‘महाडीबीटी’ प्रणालीत फार्मर आयडी तयार करता येत नव्हता. परिणामी, त्यांना बियाणे, खत, पंप, सिंचनसाहित्य आणि विविध कृषी उपकरणे यांसारख्या शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नव्हता. शेतकरी असल्याचे पुरावे असूनही शासनाकडून मदत न मिळाल्याने हे शेतकरी अनेक वर्षांपासून शासनदरवाजे ठोठावत होते.

या गंभीर समस्येची जाणीव आ. राजकुमार बडोले यांच्या दौऱ्यादरम्यान झाली. अर्जुनी मोरगाव व परिसरातील अनेक आदिवासी शेतकऱ्यांनी थेट त्यांच्यासमोर आपली व्यथा मांडली. “आम्ही प्रत्यक्ष शेती करतो, पण आमच्याकडे फार्मर आयडी नसल्याने शासकीय योजना मिळत नाहीत,” अशी तक्रार शेतकऱ्यांनी केली. त्यानंतर आ. बडोले यांनी तत्काळ पुढाकार घेत हा विषय मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या लक्षात आणून दिला आणि महाडीबीटी प्रणालीत सुधारणा करण्याची मागणी केली.

या निर्णयामुळे वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना शासनाच्या सर्व कृषी योजनांमध्ये थेट सहभाग घेणे सुलभ होणार आहे. त्यांना शेतीसाठी आवश्यक बियाणे, खत, सिंचन साधने, उपकरणे यांचा लाभ मिळेल. तसेच, उत्पादन वाढल्यामुळे शेतमाल विक्रीस चालना मिळेल आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल.