जमीन मोजणीच्या नियमांबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!

१२ जानेवारी रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या सरकारी ठरावानुसार (जीआर) जमीन मोजणीची प्रक्रिया आणि दंड आकारणीच्या नियमांमध्ये मोठी शिथिलता देण्यात आली आहे. त्यामुळे नियमितीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि जलद होणार आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे रखडलेली अनेक प्रकरणे आता मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या निर्णयाचा थेट फायदा जिल्ह्यातील हजारो ग्रामीण कुटुंबांना होणार आहे. सरकारी जमिनीवर बांधलेली निवासी घरे बेदखलीच्या धोक्यापासून मुक्त होऊन कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे असलेली अनिश्चितता संपून ग्रामीण भागात स्थैर्य निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

नव्या जीआरनुसार अर्ज, तपासणी आणि निर्णय प्रक्रियेत आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत. जमिनीच्या मोजणीत येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यात आल्या असून दंडाची रक्कमही तुलनेने घटवण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासनालाही निर्णय घेणे सोपे जाणार आहे.

अतिक्रमण नियमित झाल्यानंतर संबंधितांना मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यानंतर गृहकर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना आणि शबरी घरकुल योजना यांसारख्या विविध सरकारी योजनांचा लाभही घेता येणार आहे. यामुळे गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आपली घरे बांधणे किंवा सुधारणा करणे अधिक सुलभ होणार आहे.

नियमितीकरणानंतर घरांना पूर्ण कायदेशीर दर्जा मिळाल्याने भविष्यातील मालकी वाद टाळता येतील. एकूणच, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, सरकारी जमिनीवरील जुन्या अतिक्रमणांचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.