Trending:

पुण्यात 27,000 सातबाऱ्यांच्या नोंदीत मोठी गडबड! तहसीलदारांसह अधिकारी सापडले कचाट्यात, प्रकरण काय?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:August 07, 2025 10:08 AM IST

Pune News : मागील पाच वर्षांतील सातबारा दुरुस्ती प्रक्रियेमध्ये अनियमितता आढळल्याने पुणे जिल्ह्यातील 27 हजार सातबाऱ्यांच्या नोंदी सध्या चौकशीच्या कचाट्यात अडकल्या आहेत.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

पुणे : मागील पाच वर्षांतील सातबारा दुरुस्ती प्रक्रियेमध्ये अनियमितता आढळल्याने पुणे जिल्ह्यातील 27 हजार सातबाऱ्यांच्या नोंदी सध्या चौकशीच्या कचाट्यात अडकल्या आहेत. यामुळे तलाठी, मंडल अधिकारी, तहसीलदार, तसेच उपविभागीय अधिकारी हे सर्वजण चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समितीने याप्रकरणी तपास सुरू केला असून, महसूल खात्यात खळबळ उडाली आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

राज्य शासनाने भूअभिलेख संगणकीकरणाचे काम हाती घेतल्यानंतर सातबाऱ्यांमधील नोंदी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करण्यात आल्या. मात्र, संगणकीकरणाच्या प्रक्रियेत लेखन प्रमादाच्या नावाखाली अनेक नोंदींमध्ये त्रुटी व दुरुस्त्या करण्यात आल्या. महसूल अधिनियमाच्या कलम 155 अंतर्गत तहसीलदार व प्रांत अधिकाऱ्यांना दुरुस्तीचे अधिकार देण्यात आले. तथापि, या दुरुस्त्यांत अनेक ठिकाणी नावे, क्षेत्रफळ, वारस नोंदणी, कूळ कायद्यावरील शेरे, आकारीपड, इत्यादी बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर फेरफार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

सरकारकडून गंभीर दखल

पुणे जिल्ह्यातील सातबाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक तक्रारी झाल्याने राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली. डॉ. गेडाम यांच्या समितीने मे 2020 ते जुलै 2025 या कालावधीत दिलेल्या दुरुस्ती आदेशांची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. समितीने जिल्हा प्रशासनाकडून गावनिहाय आदेश व त्यासंबंधी माहिती मागवली. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या आदेशानुसार, उपजिल्हाधिकारी स्तरावर तपास पथक नेमण्यात आले आहे.

प्रत्येक आदेशाची सत्यता पडताळण्यासाठी समितीकडून विशिष्ट नमुन्यात माहिती भरण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार तलाठी, तहसीलदार व प्रांत अधिकाऱ्यांकडून मिळालेली माहिती संकलित करून ती नाशिक समितीकडे सुपूर्त करण्यात आली आहे.

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी स्पष्ट केलं की, “या 27 हजार प्रकरणांच्या सखोल चौकशीनंतर नेमक्या कोणत्या अधिकाऱ्यांकडून चुका झाल्या किंवा कोणाकडून दुर्लक्ष झालं, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.”

दरम्यान, महसूल यंत्रणेत भीतीचं वातावरण पसरलं असून अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये धाकधूक निर्माण झाली आहे. या चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर प्रशासन कारवाई करणार असल्याचं संकेत आहेत. यामुळे महसूल विभागातील कार्यपद्धती आणि पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.