राज्य सरकारकडून या साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा! भांडवली कर्ज मंजूर

राजगड सहकारी साखर कारखान्याने एकूण 499 कोटी 15 लाख रुपयांच्या मार्जिन मनी कर्जाची मागणी केली होती. त्यापैकी 402 कोटी 90 लाख रुपयांना राज्य मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला. या निधीचा वापर पुढील कामांसाठी होणार आहे. जसे की,

राजगड साखर कारखान्याला मंजुरी देताना काही अटी घालण्यात आल्या आहेत जसे की, प्रकल्प विस्तारासाठी केंद्र सरकारकडून आवश्यक मंजुरी घेणे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची पूर्वपरवानगी मिळवणे. शासनाच्या 25 जून 2025 रोजीच्या निर्णयातील अटींचे पालन करणे. या अटींची पूर्तता केल्यानंतरच प्रस्तावावर पुढील कार्यवाही होणार आहे.

राजगडसोबतच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील संघर्ष योद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखान्यास 39 कोटी 88 लाख रुपयांचे मुदत कर्ज राज्य सहकारी बँकेकडून घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

या मंजुरींमुळे दोनही साखर कारखान्यांना आर्थिक बळ मिळणार असून उत्पादनक्षमता वाढवणे, थकीत कर्जाचा बोजा कमी करणे आणि नव्या प्रकल्पांमुळे रोजगारनिर्मिती साधणे शक्य होणार आहे. साखर उद्योगात आधुनिकीकरण व विविधीकरण होणं ही काळाची गरज आहे. विशेषतः बायो-CBG आणि सहवीज प्रकल्पांमुळे कारखान्यांना स्थिर उत्पन्नाचे स्रोत मिळतील, ज्याचा फायदा अप्रत्यक्षपणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही होईल.