राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! तब्बल ३.४० लाख शेतकऱ्यांना मिळणार थेट फायदा

राज्यात सध्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना, तसेच राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (डीपीआर आधारित) या तीन प्रमुख योजना महाडीबीटी प्रणालीवर कार्यान्वित आहेत. या योजनांअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून एकूण ३४ लाख अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ३,४०,४५० शेतकऱ्यांना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वानुसार खरेदीसाठी पूर्वसंमती देण्यात आली आहे.

पूर्वसंमतिपत्रांमध्ये विविध यंत्रांचा समावेश आहे. ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टरचलित अवजारे, रोटाव्हेटर, पॉवर टिलर, कंबाईन हार्वेस्टर, मनुष्यचलित यंत्रे, फवारणी यंत्रे, तसेच नव्या अवजार बँकांसाठी देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागात शेती अधिक कार्यक्षम, उत्पादनक्षम आणि कमी मजुरीवर आधारित होईल, असा विश्वास कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे.

अवजार उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले की, यांत्रिकीकरणाच्या योजना काही काळ संथ झाल्या होत्या. याचे मुख्य कारण म्हणजे जीएसटी दरात झालेला बदल. दरकपातीनंतर शेतकऱ्यांनी खरेदी थांबवली होती, कारण वितरकांकडे सुधारित दरपत्रके उपलब्ध नव्हती. दरपत्रके आल्यानंतरही उत्पादकांकडून पुरवठा अपुरा राहिल्याने, अनेक शेतकऱ्यांना मुदतीत खरेदी करता आली नाही. परिणामी, अनेक लाभार्थी अडचणीत सापडले होते. अशा परिस्थितीत मुदतीची अट रद्द केल्याने गैरसोय टळणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी कृषी मंत्रालयाला पत्र देत म्हटले होते की, “उत्पादकांकडे पुरेशी अवजारे उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना खरेदीसाठी अधिक वेळ देणे आवश्यक आहे.” त्यांनी अवजारे खरेदीसाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली होती. परंतु कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, “मंत्र्यांच्या पत्रापूर्वीच विभागाने फक्त मुदतवाढ नव्हे, तर मुदतीची अटच कायमची हटवण्याचा निर्णय घेतला होता.”

या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना अवजारे खरेदीसाठी कोणतीही वेळेची मर्यादा उरलेली नाही. त्यामुळे पुरवठा विलंबित झाल्यास किंवा बाजारभावात बदल झाल्यासही शेतकऱ्यांना तोटा होणार नाही. कृषी विभागाचा हा निर्णय राज्यातील कृषी यांत्रिकीकरणाच्या गतीला चालना देणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.