अमेरीकेकडून भारताला 9 जुलैची डेडलाईन! शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांचे होणार मोठं नुकसान

भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा उद्देश म्हणजे दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढवण्यासाठी परस्पर आयात शुल्क कमी करणे. भारताला आपल्या कापड, औषधे, चामडे आणि ऑटो पार्ट्ससारख्या उत्पादनांसाठी अमेरिकेच्या बाजारपेठेत प्रवेश हवा आहे. त्यासाठी शून्य किंवा कमी शुल्काची मागणी भारत करत आहे. दुसरीकडे, अमेरिका आपल्या कृषी व औद्योगिक उत्पादनांना भारतात स्वस्तात विकू इच्छिते.

अमेरिका GM कॉर्न आणि सोयाबीन यांसारखी उत्पादने भारतात निर्यात करू इच्छिते. या उत्पादनांवरील आयात शुल्क भारताने कायम ठेवले आहे, कारण त्यांचा प्रतिस्पर्धा क्षमतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. भारतीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “जर अमेरिकेचे स्वस्त GM अन्न भारतात आले, तर आपल्या शेतकऱ्यांना आपली उत्पादने विकणे कठीण जाईल.”

हा करार 9 जुलै 2025 पर्यंत अंतिम करायचा प्रयत्न सुरु आहे. तोपर्यंत करार न झाल्यास, अमेरिका भारतातून होणाऱ्या कापड, औषधे आणि ऑटो पार्ट्स यांसारख्या वस्तूंवर 26% शुल्क लादू शकते. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा फटका बसू शकतो.

भारताने स्पष्टपणे अमेरिकेच्या काही मागण्यांना नकार दिला आहे – विशेषतः कृषी आणि दुग्धजन्य क्षेत्र उघडण्याच्या बाबतीत. भारताचे म्हणणे आहे की, लाखो लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांवर याचा प्रतिकूल परिणाम होईल. भारताने असेही सूचित केले आहे की, जर अमेरिका स्टील आणि ऑटो क्षेत्रावर टॅरिफ वाढवले, तर भारतही प्रतिकारात्मक शुल्क लावू शकतो.

भारत अमेरिकेकडून कापड, औषधे, चामडे आणि ऑटो पार्ट्ससारख्या उत्पादनांवरील शुल्क हटवण्याची किंवा 10% बेसलाइनपर्यंत कमी करण्याची मागणी करत आहे. ही टक्केवारी सध्या अमेरिका अन्य देशांवर लादते, त्यामुळे भारताला समान वागणूक हवी आहे.

जून 2025 मध्ये दिल्ली येथे झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत डिजिटल व्यापार, सीमा सुलभता अशा मुद्द्यांवर सहमती झाली होती. भारत काही कृषी उत्पादने व वाहनांवरील शुल्क कमी करण्याचा विचार करत आहे, परंतु GM अन्न व दुग्धजन्य उत्पादने हे अजूनही अडथळ्याचे मुद्दे आहेत.

कराराचे तीन टप्प्यांमध्ये रूपांतर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.