भारत-युरोपियन युनियनचा मुक्त कारार झाला! पण कृषी अन् डेअरी क्षेत्राला बाहेर का ठेवले? कारण आलं समोर

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:Jan 27, 2026 2:15 PM IST

Agriculture News : भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात झालेल्या मुक्त व्यापार कराराने (FTA) जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठी खळबळ उडवली आहे.

India-European Union free trade agreement

मुंबई : भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात झालेल्या मुक्त व्यापार कराराने (FTA) जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठी खळबळ उडवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी झाल्याची घोषणा केली. भारतीय ऊर्जा सप्ताहाला व्हर्च्युअल पद्धतीने संबोधित करताना त्यांनी या कराराला “सर्व करारांची जननी” असे संबोधले. हा करार जागतिक GDP च्या सुमारे २५ टक्के आणि जागतिक व्यापाराच्या जवळपास एक तृतीयांश वाटा व्यापतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र या भव्य करारात कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थ क्षेत्राला जाणूनबुजून बाहेर ठेवण्यात आले, यामागची कारणे सध्या सर्वाधिक चर्चेत आहेत.

पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की हा करार केवळ भारत आणि युरोपसाठी नाही, तर जागतिक व्यापारासाठीही महत्त्वाचा ठरेल. “१.४ अब्ज भारतीय आणि कोट्यवधी युरोपियन नागरिकांसाठी या करारातून नव्या संधी निर्माण होतील,” असे त्यांनी सांगितले. वस्त्रोद्योग, रत्ने-दागिने, चामडे, पादत्राणे यांसारख्या क्षेत्रांतील उद्योजक आणि तरुणांसाठी हा करार विशेष फायदेशीर ठरणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. उत्पादन क्षेत्रासोबतच सेवा क्षेत्रालाही या करारामुळे चालना मिळेल, असे मोदींनी नमूद केले.

कृषी आणि डेअरी क्षेत्राला बाहेर का ठेवले?

या करारात कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश न करण्याचा निर्णय भारताच्या आग्रहावरून घेण्यात आला. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे भारतीय शेतकरी आणि दुग्ध उत्पादकांचे संरक्षण. युरोपियन युनियनमधील कृषी आणि डेअरी क्षेत्र अत्यंत यांत्रिकीकरण झालेले, मोठ्या प्रमाणावर अनुदानित आणि खर्चाच्या बाबतीत तुलनेने स्वस्त आहे. जर या क्षेत्रांना FTA अंतर्गत मोकळा प्रवेश दिला असता, तर युरोपमधील स्वस्त दूध, चीज, बटर किंवा कृषी उत्पादने भारतीय बाजारात येऊन स्थानिक शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक ताण आला असता.

भारतामध्ये कोट्यवधी लघु आणि सीमांत शेतकरी तसेच सहकारी तत्त्वावर चालणारे दुग्ध व्यवसाय आहेत. त्यांची उत्पादन क्षमता, खर्च रचना आणि बाजारातील स्पर्धा युरोपियन कंपन्यांच्या तुलनेत वेगळी आहे. त्यामुळे कृषी आणि डेअरी क्षेत्र खुली केल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसण्याची शक्यता होती. हाच धोका टाळण्यासाठी भारताने या दोन संवेदनशील क्षेत्रांना करारातून वगळण्यावर ठाम भूमिका घेतली असल्याची माहिती मिळत आहे.

FTA मध्ये कोणत्या क्षेत्रांना लाभ?

या मुक्त व्यापार कराराचा मुख्य उद्देश वस्तू आणि सेवांवरील शुल्क कमी करून भारत-EU व्यापार वाढवणे हा आहे. ऑटोमोबाईल, वाइन आणि स्पिरिट्ससारख्या क्षेत्रांमध्ये भारत टप्प्याटप्प्याने शुल्क कपात किंवा मर्यादित कोट्याचा पर्याय स्वीकारण्यास तयार आहे. BMW, Mercedes, Volkswagen यांसारख्या युरोपियन कारवरील आयात शुल्क कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी EU भारताच्या कापड, औषधनिर्माण, रत्ने-दागिने आणि पादत्राणे क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठ उघडून देणार आहे.

सुरक्षा, गतिशीलता आणि पुरवठा साखळी

या कराराचा व्याप फक्त व्यापारापुरता मर्यादित नाही. सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारीत सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी सहकार्याचा समावेश आहे. तसेच विद्यार्थी, संशोधक, कुशल कामगार यांच्यासाठी गतिशीलता व्यवस्था सुलभ होणार आहे. भारत आणि EU दोघेही चीन आणि अमेरिकेवरील अतिअवलंबित्व कमी करून पुरवठा साखळी अधिक लवचिक करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत.

संतुलित कराराचा प्रयत्न

एकूणच, भारत-EU FTA हा संधी आणि सावधगिरी यांचा समतोल साधणारा करार मानला जात आहे. कृषी आणि डेअरी क्षेत्राला बाहेर ठेवून भारताने आपल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण केले आहे, तर इतर क्षेत्रांमध्ये जागतिक संधींचे दरवाजे उघडले आहेत. त्यामुळे हा करार भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक हितासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

view comments

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

Jan 27, 2026 2:15 PM IST

भारत-युरोपियन युनियनचा मुक्त कारार झाला! पण कृषी अन् डेअरी क्षेत्राला बाहेर का ठेवले? कारण आलं समोर