शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज! मंत्रिमंडळ बैठकीत फडणवीस सरकारचे ३ धडाकेबाज निर्णय, एका क्लिकवर
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
Maharashtra News : राज्यातील शेतकरी, व्यापारी आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी दिलासादायक ठरणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय आज (२७ जानेवारी) पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.
मुंबई : राज्यातील शेतकरी, व्यापारी आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी दिलासादायक ठरणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय आज (२७ जानेवारी) पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यात मौजे बापगाव येथे मल्टी प्रॉडक्ट हब उभारण्यास अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली ८ हेक्टर शासकीय जमीन महसूल विभागाकडून पणन विभागाकडे हस्तांतरित केली जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
शेतकऱ्यांसाठी मल्टी प्रॉडक्ट हब उभारणार
मल्टी प्रॉडक्ट हबच्या उभारणीमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालासाठी आधुनिक आणि सुसज्ज बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. सध्या अनेक शेतकऱ्यांना दलालांवर अवलंबून राहावे लागते किंवा माल विक्रीसाठी दूरवरच्या बाजारपेठांमध्ये जावे लागते. नव्या हबमुळे शेतमालाची साठवणूक, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि थेट विक्री एकाच ठिकाणी शक्य होणार असून, याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी होईल
advertisement
व्यापार,उद्योग आणि रोजगाराला चालना
हा मल्टी प्रॉडक्ट हब केवळ कृषी क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता, व्यापारी आणि औद्योगिक दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कृषी उत्पादनांबरोबरच अन्नप्रक्रिया उद्योग, साठवणूक व्यवस्था, वाहतूक आणि निर्यात यांसारख्या क्षेत्रांना या हबमुळे मोठे बळ मिळणार आहे. परिणामी स्थानिक युवकांसाठी थेट व अप्रत्यक्ष स्वरूपात रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार आहेत.
advertisement
लीज कालावधी वाढवण्याचा मोठा निर्णय
या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत शासकीय कामांसाठी विविध विभागांना ३० वर्षांसाठी लीजवर जमीन दिली जात होती, मात्र आता हा कालावधी ४९ वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘एनेमी प्रॉपर्टी’बाबत महत्त्वाचा निर्णय
या बैठकीत शत्रू राष्ट्रांच्या नागरिकांच्या मालकीच्या म्हणजेच ‘एनेमी प्रॉपर्टी’ बाबतही स्पष्ट निर्णय घेण्यात आला. या मालमत्तांचा लिलाव केंद्र सरकारमार्फत केला जाणार असून, या लिलाव प्रक्रियेसाठी मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही,अशी माहिती महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली आहे.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
Jan 27, 2026 1:45 PM IST
मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज! मंत्रिमंडळ बैठकीत फडणवीस सरकारचे ३ धडाकेबाज निर्णय, एका क्लिकवर










