मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मुख्यमंत्री ॲक्शन मोडमध्ये, 'कारवाई करावीच लागते!'

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने काही अटी शर्ती घालून आंदोलनाला परवानगी दिली होती. परंतु न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी शर्तींचे पालन झाले नसल्याचे सांगत न्यायाधीशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. आंदोलनप्रकरणी सरकारची भूमिका सामंजस्याची आहे परंतु न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारला कारवाई करावीच लागते, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलकांनावर कारवाई करण्याचे संकेत सोमवारी दिले. मंगळवारी दुपारी चारपर्यंत पाच हजार आंदोलकांशिवाय इतर आंदोलकांना मुंबईतून बाहेर पाठविण्याचे न्यायालयाने सांगितल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी शासन करणार असल्याचेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सूचित केले. ते पुण्यात बोलत होते.