'सरसकट मराठ्यांना ओबीसी दाखले' ही मागणी मान्य करायची झाली तर.... फडणवीस यांचं मोठं वक्तव्य

Last Updated:

Devendra Fadanvis: मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

मनोज जरांगे पाटील-देवेंद्र फडणवीस
मनोज जरांगे पाटील-देवेंद्र फडणवीस
मुंबई: मराठवाड्यातील मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर तत्काळ सरकारने काढावा. तसेच सातारा आणि हैद्राबाद गॅझेटियर नोंदीचा आधार घेऊन त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी न्या. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या समितीकडे केली. उपरोक्त निर्णय सरकारने घेतल्याशिवाय मी आझाद मैदानातून उठणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. जरांगे पाटील यांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.
मराठ्यांना दुखावले तर समाजाचा रोष, ओबीसींना चुचकारले तर व्होट बँक हातातून जाण्याच्या भीतीने राज्य सरकार कात्रीत सापडले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रश्नी सरकारसमोरील पर्यायांची चाचपणी सुरू आहे. तसेच आरक्षण प्रश्नी निर्णय घेताना आधीचे न्यायालयांचे निर्णयही सरकारला विचारात घ्यावे लागणार आहेत.

'सरसकट मराठ्यांना ओबीसी दाखले' ही मागणी मान्य करायची झाली तर....

advertisement
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांकडे शासन सकारात्मक पद्धतीने पाहते आहे. परंतु सरसकट मराठ्यांना ओबीसी दाखले ही मागणी मान्य करायची झाली तर सामाजिक सलोख्याचा मोठा प्रश्न उभा राहिल. सरसकट मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याबद्दल न्यायालयाने काही निर्णय याआधी दिले आहेत. हे निर्णय विचारात घेतले तर केवळ काही काळ समाजाला खूष करण्यासाठी निर्णय घ्यायचा आणि नंतर न्यायालयात संबंधित निर्णय टिकला नाही तर समाजात फसविल्याची भावना किंबहुना रोष निर्माण होईल. म्हणूनच कायद्याच्या चौकटीत बसणारे निर्णय घेण्यास सरकार तयार आहे. पण कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन मी म्हणतोय तसेच निर्णय घ्या असे कुणी म्हणत असेल आणि सरकारनेही खूश करण्यासाठी निर्णय घेतला तर ते निर्णय न्यायालयात एकही दिवस टिकणार नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
advertisement
पुढे बोलताना फडणवीस म्हणाले, आम्ही जरांगे पाटील यांच्यासोबत चर्चा करतो आहेत. विखे पाटील यांच्या नेतृत्वात आम्ही सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा करतो आहोत. कायदेशीर विधिज्ज्ञांसोबत सल्लामसलत करतो आहोत, न्यायालयांच्या आधीच्या निर्णयांची पडताळणी करतोय. यामधून मार्ग काढण्याचा नक्की प्रयत्न करू.

तोपर्यंत आझाद मैदानातून उठणार नाही, जरांगेंच्या इशाऱ्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले..

लोकशाहीत चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघतो. आडमुठ्या भूमिकेने तोडगा निघत नाही. शेवटी सरकार हे कायद्याने चालते. कायदेशीर मागण्या मान्य करायला सरकारला हरकत नाही. कुठल्या सरकारला असे वाटेल की आपल्या राज्यातील एक समाज घटक अशा प्रकारे आंदोलन करत बसावा. त्यांनी केलेल्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीने केले. जिथे कायदेशीर अडचणी आहेत, तिथे त्यांना आम्ही सांगितलेतही. शेवटी कायदेशीर अडचणी आहेत, त्या सोडविल्याशिवाय निर्णय करता येत नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने जे सांगितलंय तेच करेन, त्याच्या बाहेर जाणार नाही, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
advertisement

देवेंद्र फडणवीस हे जरांगेंना पटणारे निर्णय घेणार का?

जरांगे पाटील यांना पटणारे निर्णय घेणार का असे विचारले असता, त्यांना काय पटेल, हे मी कसे सांगू? त्यांच्या मनात शिरता आले असते तर आतापर्यंत आंदोलन संपलं असते, असे फडणवीस मिश्किलपणे म्हणाले.
view comments
मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
'सरसकट मराठ्यांना ओबीसी दाखले' ही मागणी मान्य करायची झाली तर.... फडणवीस यांचं मोठं वक्तव्य
Next Article
advertisement
Nagar Parishad Election : ह्याला म्हणतात कमबॅक! पराभवानंतर राजकारणातून संपला म्हणाले, पण पठ्ठ्याने ९ वर्षानं मैदान मारलं
ह्याला म्हणतात कमबॅक! पराभवानंतर राजकारणातून संपला म्हणाले, पण पठ्ठ्याने ९ वर्षा
  • ह्याला म्हणतात कमबॅक! पराभवानंतर राजकारणातून संपला म्हणाले, पण पठ्ठ्याने ९ वर्षा

  • ह्याला म्हणतात कमबॅक! पराभवानंतर राजकारणातून संपला म्हणाले, पण पठ्ठ्याने ९ वर्षा

  • ह्याला म्हणतात कमबॅक! पराभवानंतर राजकारणातून संपला म्हणाले, पण पठ्ठ्याने ९ वर्षा

View All
advertisement