सरसकट जातीचे दाखले मिळणार का? GR बाबत संभ्रम, हैदराबाद गॅझेटवर मुख्यमंत्री फडणवीस थेट बोलले

मराठवाड्यात इंग्रजांचे शासन नव्हते, तेव्हा निजामाचे होते. आपल्या महाराष्ट्राच्या इतर सर्व भागात जातीचे प्रमाणपत्र पाहिजे तर इंग्रजांचे रेकॉर्ड उपलब्ध आहे. परंतु मराठवाड्यातील जनतेला जातीचे प्रमाणपत्र पाहिजे असेल तर हैद्राबाद गॅझेटमधील नोंदीचाच आधार घ्यावा लागणार होता. म्हणून हैदराबाद गॅझेटमधील रेकॉर्ड, नोंदी जातीचे दाखले देताना चालतील अशा प्रकारचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ज्याच्याकडे नोंद असेल त्याला जातीचा दाखला मिळेल, सरसकट जातीचे दाखले मिळणार नाहीत, असे स्पष्ट करतानाच जातीच्या दाखल्यांसाठी सोपी कार्यपद्धती आपण केल्याचे फडणवीस म्हणाले.

ज्याच्याकडे खरी नोंद आहे, असा व्यक्ती वंचित राहणार नाही, त्याला त्याचा फायदा होणार आहे. पण त्याच वेळी ओबीसी समाजाच्या ताटातील कुठलेही आरक्षण काढून घेण्याचे काम आम्ही केलेले नाही. या निर्णयामुळे मराठा समाजाचे हित झाले आहे पण ओबीसी समाजाचे बिलकुल अहित आम्ही होऊ दिलं नाही. काहीही झालं तरी ओबीसींचे अहित आम्ही होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.

ओबीसीचे स्वतंत्र मंत्रालय करणारे हे सरकार आहे. वेगवेगळ्या १८ महामंडळे तयार करून त्याच्या न्याय हक्कांसाठी लढणारे हे सरकार आहे. आम्हालाही माहिती आहे जोपर्यंत छत्रपती शिवरायांसोबत लढणाऱ्या १८ पगड जातींना आम्ही मुख्य प्रवाहात आणणार नाही, तोपर्यंत शिवकार्य कधीच पूर्ण होऊ शकत नाही, असे फडणवीस म्हणाले.

ओबीसींचा विकास करणे, त्यांचा उद्धार करणे म्हणजे शिवकार्य आहे. ते शिवकार्य केल्याशिवाय हे सरकार कधी थांबणार नाही. आम्ही दबावापोटी काम करत नाही. समाजाच्या प्रेमापोटी काम करतो. कुठलाही समाज मागणी घेऊन आल्यानंतर त्यांच्या योग्य मागण्या पूर्ण करण्याचं काम आमचं सरकार यापुढेही करेल समाजाच्या मागण्या कधीही संपत नसतात. एक संपली की दुसरी मागणी करायची असते. तुम्ही मागत रहा, आम्ही देत राहू. आम्ही का देऊ? तर तुम्ही आम्हाला निवडून दिले म्हणून देऊ शकतो. आम्ही काय आमच्या पदरचं, खिशातील देत नाही. आम्हाला तुम्ही देण्याचा अधिकार दिला. जे तुमचे आहे ते देण्याचे काम करत आहे. जेवढी क्षमता आहे तेवढ्या क्षमतेने देत राहू. छत्रपती शिवाजी महाराज ज्या मार्गाने चालले त्याच मार्गाने अठरापगड जातींना घेऊन चालू, असेही फडणवीस म्हणाले.