Trending:

Manoj Jarange Update: हिंगोलीत भगवं वादळ, जरांगेंनी गाजवली सभा...नेमकं काय म्हणाले?

Published by:Rohit Shinde

Last Updated:July 06, 2024 5:17 PM IST

हिंगोली: मनोज जरांगेंच्या नेतृत्वात हिंगोलीत मराठा समाजाची भव्य शांतता जनजागृती रॅली आज पार पडली. जरांगेंनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मराठा समाज या रॅलीला मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहिला. हिंगोली शहरात यावेळी जणू भगवं वादळ आलं होतं. सरतेशेवटी या रॅलीची सांगता करताना जरांगेंची सभा पार पडली. यावेळी मनोज जरांगेंनी बोलताना सरकार आणि भुजबळांवर सडकून टीका केली. सोबतच मराठा आरक्षणाच्या लढ्याची पुढील दिशा नेमकी काय असणार? याबाबत भाष्य केलं.

सरकारला इशारा: जून महिन्यात आमरण उपोषणाला जरांगे बसले असता सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या मध्यस्थीनंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतलं होतं. पुढे 13 जुलैला सरकारला जरांगेंनी दिलेली मुदत संपत आहे. सरकारने 13 तारखेपर्यंत सगेसोयरेच्या अध्यादेशाची अंमसबजावणी न केल्यास सरकारला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असं जरांगे म्हणाले. 13 तारखेनंतर आमचं आंदोलन सरकारला झेपणार नाही, असा इशारा यावेळी सरकारला दिला आहे. त्यामुळे निर्धारीत वेळेत सरकार नेमकं काय हालचाली करेल, यावर मराठा आंदोलनाची दिशा अवलंबुन असणार आहे.

भुजबळ, हाकेंवर टीकास्त्र: "मराठा समाजाच्या विरोधात षडयंत्र आखलं जातं आहे. अशा या टोळीची छगन भुजबळ मुकादम आहेत. तर इतर त्यांचे सहकारी आहेत. भुजभळांचं काही सरकारने ऐकलं तर ही बाब सरकारला महागात पडेलं" असा स्पष्ट इशारा त्यांनी यावेळी सरकारला दिला आहे. दुसरीकडे लक्ष्मण हाकेंवरही त्यांनी टीकेची तोफ डागली. भुजबळ, हाके आणि संबंधित काही लोक राज्यात दंगल घडवण्याचा डाव आखत असल्याचा गंभीर आरोप यावेळी जरांगेंनी केला आहे.

जरांगे मागणीवर ठाम: सरकार मराठा समाजाला गोंजारण्यासाठी नानाविध योजनांची वल्गना करत असले तरी मनोज जरांगे मात्र आपल्या मागणीवर अद्यापही ठाम आहेत. सातारा आणि हैदराबाद संस्थानाच्या गॅझेटचा आधार घेत सगेसोयरे अध्यादेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी जरांगेंची मागणी आहे. त्यामुळे शिंदे समितीकडे दस्तऐवजांचा शोध घेण्यासाठी एकदम कमी कालावधी उरला आहे. दुसरीकडे राज्य सरकार ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या मध्ये पेचात सापडले आहे.

लक्ष्मण हाकेंनी सरकार आणि जरांगेंना धरलं धारेवर, केले खळबळजनक दावे

येत्या काही दिवसांत मराठा आरक्षणावर सरकारने उचित तोडगा न काढल्यास राज्यातील शांतता, सलोखा भंग पावण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे विधानसभा निवडणूक होत आहे. सत्ताधारी महायुती सरकारला आगामी विधानसभेत मराठा समाजाच्या असंतोषाचा सामना करावा लागू शकतो, असे झाल्यास लोकसभा निकालाची पुनरावृत्ती होवू शकते. तर ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावण्याचं अग्निदिव्य देखील सरकारला पार पाडायचं आहे.

Location :