Maharashtra Govt : पालकमंत्र्यांचेही हात बांधले, निधी वाटपावर चाप, राज्य सरकारचा निर्णय काय?

ज्या जिल्ह्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे पालकमंत्री असतात, तिथे त्याच पक्षाच्या आमदारांना झुकते माप दिलं जातं असल्याचा आरोप करण्यात येत होता. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सुचवलेली कामं निधीअभावी रखडतात. अनेकदा निधी मंजूर झाला तरी प्रत्यक्षात खर्च होत नाही, किंवा बाजारभावापेक्षा अधिक दराने खरेदी करून निधीची उधळपट्टी केली जात असल्याचा आक्षेप घेण्यात येत होता.

सरकारने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार, आता जिल्हा नियोजन समितीची वर्षातून किमान चार बैठका घेणे बंधनकारक आहे. पालकमंत्र्यांना एप्रिल महिन्यातच निधीची घोषणा आणि कामांची रूपरेषा स्पष्ट करावी लागणार आहे. मंजूर झालेल्या निधीचा अपव्यय होऊ नये, यासाठी कामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवूनच निधी वितरित करावा लागणार आहे. जिल्ह्याला मिळणाऱ्या निधीतून 70 टक्के रक्कम राज्यस्तरीय योजनांना, तर 30 टक्के निधी स्थानिक प्रकल्पांसाठी असणार आहे. याशिवाय, नव्या धोरणानुसार 25 नवीन कामांना परवानगी असणार आहे.