Banjara Reservation : हैदराबाद गॅझेटियरनं वाढवली सरकारची डोकेदुखी! बंजारा समाज आक्रमक, कारण काय?

हैद्राबाद गॅझेटच्या आधारावर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकते, तर त्याच गॅझेटमध्ये आदिवासी म्हणून उल्लेख असलेल्या बंजारा समाजाला एसटी आरक्षण का मिळू नये? असा प्रश्न बंजारा समाजातील नेत्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे आता सरकारची अडचण आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सध्या देशातील आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि राजस्थान या राज्यांत बंजारा समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात मात्र त्यांना अद्याप व्हीजेएनटी (ए) प्रवर्गात आरक्षण मिळते. त्यामुळे आता मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर बंजारा समाजानेही “एसटी आरक्षण” या मागणीसाठी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

महाराष्ट्रातील बंजारा समाज बांधवांचा एसटी प्रवर्गात समावेश करा या मागणीसाठी आंदोलनाची ठिणगी पडली आहे. बीडच्या वडवणीमध्ये तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले असून या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधी देखील पाठपुरावा करावा अन्यथा आम्ही त्यांना देखील घेराव घालून जाब विचारू असा इशारा बंजारा समाजाचे नेते संतोष पवार यांनी दिला आहे.

बंजारा समाजाच्या या मागणीला आदिवासी समुदायाकडून विरोध होऊ लागला आहे. बंजारा हे आदिवासी नसून प्रत्येक राज्यातील जाती जमातींची सामाजिक, सांस्कृतिक ओळख आणि परिस्थिती भिन्न असते असे मत आदिवासी आरक्षण हक्क अभ्यासक डॉ. संजय दाभाडे यांनी म्हटले आहे. एका राज्यात ओबीसी तर दुसऱ्या राज्यात दलित अशी परिस्थिती देखील असते. बंजारा तेलंगणात देखील ओबीसीच होते. 1976 साली राजकीय दबाव निर्माण करून ते तिथे आदिवासी प्रवर्गात शिरकाव केला. त्याविरोधात तेलंगणातील आदिवासी लढत आहेत. त्यांचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे व आम्ही तेलंगणातील मूळ आदिवासींच्या सोबत आहोत असेही डॉ. दाभाडे यांनी सांगितले. आता जरी बंजारा तेलंगणात आदिवासी असले तरी ते महाराष्ट्र मध्ये ओबीसी व विमुक्तच आहेत व राहतील. महाराष्ट्रात त्यांना आदिवासी मध्ये घुसखोरी आम्ही करू देणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.