अटक वॉरंट जारी, मंत्रीपद टांगणीला, माणिकराव कोकाटे अटक टाळण्यासाठी काय करू शकतात?

दुसरीकडे नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने जारी केलेल्या अटक वॉरंटची अंमलबजावणी जर नाशिक पोलिसांनी केली नाही तर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट याचाच अर्थ न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे सांगत याचिकाकर्ते न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकतात. त्यामुळे अटक टाळण्यासाठी कोकाटे यांच्याकडे कोणते पर्याय आहेत, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

- जर सजाप्राप्त आरोपी पोलिसांच्या संपर्कात असेल आणि सरेंडर होण्यासाठी त्याने पुराव्यासहित सबळ कारणे दिली असतील अटक काही दिवस टळू शकते

- वैद्यकीय कारण हे अत्यंत सबळ कारण मानलं जाते. मात्र त्या आरोपीवर सुरू असलेले उपचार आणि हॉस्पिटल अहवाल हा महत्वाचा घटक मानला जातो

- लीलावती हॉस्पीटलचा, नाशिक पोलिसांना सादर होणारा प्रकृती अहवाल हा यात महत्त्वाचा ठरणार

- कोकाटे यांच्या आरोग्य अहवालाच्या आधारावर नाशिक पोलीस काही दिवस अटक टाळू शकतात

- अर्थात हॉस्पिटल अरेस्ट हा एक मार्ग असला तरी त्याची अंमलबजावणी ही पूर्णपणे नाशिक पोलिसांच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे

- माणिकराव कोकाटे याना कोणत्याही परिस्थितीत अजून दोन दिवस अटक टाळायची आहे

- १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत माणिकराव कोकाटे यांना दिलासा मिळाला नाही तर पोलिसांना सरेंडर व्हावे लागेल किंवा पोलिस हॉस्पिटल अरेस्ट करू शकतील

मुख्यमंत्री कोट्यातून सदनिका मिळविण्यासाठी खोटी कागदपत्रे देऊन लाटण्याच्या प्रकरणात कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आणि ५० हजारांचा दंड ठोठाविण्यात आला होता. कृषिमंत्री कोकाटे हे अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सिन्नर विधानसभेचे आमदार आहेत. विधानसभेत रम्मी खेळण्यामुळे अडचणीत आल्यानंतर त्यांचे कृषिमंत्रिपद काढून घेण्यात आले. त्यांना युवक कल्याण आणि क्रीडाखाते देण्यात आले.

माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ यांच्या विरोधात सारकवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. १९९५ ते ९७ काळात सरकारच्या १० टक्के कोट्यातून कोकाटे यांनी घर घेतले. कोकाटे यांनी १० टक्के कोट्यातील घरासाठी कमी उत्पन्न दाखवले असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी करून सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल दाखल केला होता. जवळपास तीन दशके या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. प्रथम वर्ग न्यायालयाने कोकाटे यांना शिक्षा सुनावली आणि त्यानंतर जिल्हा सत्र न्यायालयाने देखील शिक्षा कायम ठेवली.

कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना एका सरकारी योजनेतील कागदपत्रांनी अडचणीत आणले. सुमारे ३० वर्षापूर्वीं, १९९५ साली कागदपत्रांच्या फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप माणिकराव कोकाटेंवर होता. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी कोकाटेंविरोधात याचिका दाखल केली. दिघाळे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर कोकाटेंविरोधात भादंवि ४२०, ४६५, ४७१,४७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.