Manoj Jarange Patil: सरकारच्या मॅरेथॉन बैठका; मराठा आरक्षणाचं काय ठरलं?  विखे पाटील म्हणाले...

मुंबई:  मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे. राजधानी मुंबईत लाखो मराठा आंदोलक सरकारकडून निर्णयाची प्रतीक्षा करत असल्याने सरकारचीही कोंडी झाली असून आरक्षणासाठीचा दबाव वाढत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने मराठा आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकांचा सपाटा सुरू आहे. आज राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ आणि उपसमितीची बैठक झाली. मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू असून हैदराबाद गॅझेटबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती राधाकृष्ण विखे पाटलांनी दिली आहे.

राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, आज महाराष्ट्राचे महाअधिवक्तांसोबत बैठक झाली. न्या. शिंदे साहेब देखील उपस्थित होते. हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटियरसंदर्भात चर्चा झाली काही अडचणी आहेत. त्या सोडवण्यासाठी न्या. शिंदे आणि सराफ यासंदर्भात आम्हाला सूचना करणार आहे गॅझेटियरमध्ये उल्लेख मराठा कुणबी आहे. त्यासाठीच न्या. शिंदेंनी जरांगेंकडे कालावधी द्या अशी विनंती केली होती.

आपल्याकडे फक्त नंबर आहेत , नावाचे व्हेरिफिकेशन करावं लागेल काही मार्ग निघतो यावर चर्चा सुरू आहे. जिल्हा, गाव स्तरावर छाणणी होईल का? याचा अभ्यास करायला त्यांनी वेळ मागितला आहे . न्यायालयाच्या स्तरावर हे सर्व टिकले पाहिजे. न्या. शिंदे हे मनोज जरांगे यांची काल जाऊन आले भेटून आलेत त्यांना कायदेशीर बाबी समजावून सांगितल्या. दाखले तसेच देता येत नाही, असे विखे पाटील म्हणाले.

मराठा बांधवांना ‘सरसकट कुणबी’ संबोधण्यास मुंबई सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे त्याच्या पलिकडे आपल्याला जाता येत नाही. त्यांच्या अधीन राहात आपण काही करु शकतो का? कायद्याच्या चौकटीत बसून करावी लागेल . त्यामुळे अभ्यासाला न्या. शिंदे आणि सराफ यांनी वेळ मागितला आहे , असे राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.

कायदा आपण करत नाही, चौकटीत राहात करायचं असेल आणि जर विधीज्ञ त्यांच्याकडे असतील आणि मार्ग असेल तर आम्ही तपासून पाहू, मार्ग निघाला पाहिजे आमची भूमिका आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही ही भूमिका सरकारची आहे. आत्ता ओबीसी आरक्षणावर अतिक्रमण होत नाही. मात्र, हैदराबाद गॅझेटियर संदर्भातल्या गोष्टी तपासत आहे. अन्य समाजातील लोकांना देखील हीच विनंती असेल तुमचं आरक्षण हिरावलं जाणार नाही. जरांगेंच्या मागणीवर सध्या आम्ही फक्त विचार करतोय, असे विखे पाटील म्हणाले.