भाजपने जरांगे पाटलांना आणि मराठा समाजाला गंडवले, प्रकाश आंबेडकरांनी मुंबई हायकोर्टाचा निकालच वाचला

भारतीय जनता पक्षाने सत्तेतील अजित पवार यांची राष्ट्रवादी तसेच एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि विरोधातील शरद पवारांची राष्ट्रवादी, ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेसला साफ फसवले आहे. किंबहुना त्यांनी मराठा समाज आणि जरांगे पाटील यांनाही फसवले आहे. कुणाच्या हाताला काही लागले नाही. भाजपने एवढ्या चतुराईने एका दगडात अनेक पक्षी मारले. येणाऱ्या काळात एवढे मोहळ उठेल की ज्याला आरक्षण मिळत होते, त्यालाही मिळणार नाही, असे मोठे वक्तव्य आंबेडकर यांनी केले.

जगन्नाथ होले विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील न्यायालयीन संघर्षात १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिलेल्या निकालात मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सरसकट मराठा समाजाला कुणबी संबोधता येणार नसल्याचे नमूद केले आहे. हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. मार्लापार्ले आणि न्या. बग्गा यांनी दिला आहे. या दोघांनीही निकालाच्या परिच्छेद १३ मध्ये नमूद केले आहे की मराठ्यांचे सरसकट कुणबीकरण करणे चुकीचे आहे. असे असताना जरांगे पाटील यांच्या मागण्यासंदर्भात सरकार शासन निर्णय प्रसिद्ध करते. हा निर्णय अजिबातच कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. एकदा न्यायालयाने सरसकट कुणबीकरणाला विरोध केलेले असताना आपण कितीही म्हटले तरी कायद्याने ते शक्य नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी आवर्जून सांगितले.

ज्यांच्या नोंदीच मराठा आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देताच येणार नाही. त्यामुळे केवळ दाखला रद्द होईल असे नाही तर ज्यांनी जात पडताळणी दाखला दिला आहे, त्यावरही कोर्टाच्या निर्णयाला डावलून निर्णय घेतला म्हणून कारवाई होऊ शकते.

ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यांचे ताट वेगळे असले पाहिजे, अशी वंचितची भूमिका होती. जर ताट वेगळे असेल तरच न्यायालयातही ते टिकणारे आहे. परंतु शासनाने असे न करता गंडवागंडवी करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप आंबेडकरांनी केला. कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण दिले असे दावा सरकारमधील नेत्यांनी करू नये. असले प्रकार त्यांनी थांबवले पाहिजेत, असे आंबेडकर म्हणाले.