...त्यावेळी मी पंतप्रधानांना येऊ दिले नव्हते, मराठवाड्यात नेत्यांच्या गर्दीवरून शरद पवार यांचा सरकारला अनुभवी सल्ला

महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या आपत्तीमध्ये केवळ पिकांचेच नुकसान झाले नाही तर जनावरेदेखील मोठ्या प्रमाणावर दगावली आहेत. या अभूतपूर्व संकटाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. अतिवृष्टीने केवळ शेतकरी वर्ग बाधित झाला नसून त्याची मोठी झळ गावातील लहान मोठे व्यावसायिक, कारागीर आणि शेतमजुरांना देखील बसली आहे. एकंदरीत गावांमधील बारा बलुतेदार, मागासवर्गीय समुदायावर देखील हे अरिष्ट कोसळले आहे. गावपातळीवर इंधनाचा आणि अन्नाचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा निर्माण झाला असून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था गतिमान करण्याची आवश्यकता आहे. रोगराई पसरण्याची शक्यता असून त्यास आळा घालून आरोग्याच्या सुविधा देखील तातडीने उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. विध्यार्थांच्या शिक्षणावर देखील विपरीत परिणाम झाला असून त्याकडे त्वरेने लक्ष द्यावे लागेल.

दरम्यान, पिडीतांना भेटण्यासाठी मंत्री व लोकप्रतिनिधींच्या दौऱ्यांची अतोनात गर्दी होत असल्यामुळे सरकारी यंत्रणांचे लक्ष, नुकसानीचे पंचनामे व आपत्ती निवारणाच्या कामांऐवजी राजशिष्टाचार पूर्ण करण्याकडे वळले आहे. त्यामुळे पंचनामे करण्यास विलंब होऊन मदतकार्य ठप्प होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. लातूर भूकंपावेळी पंचनामे व मदतकार्यात अडथळा येऊ नये म्हणून राज्याचा प्रमुख ह्या नात्याने मी लोकप्रतिनिधींचे दौरे थांबवले, एवढेच नव्हे तर इतर नेते आणि दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्र्यांना देखील काही दिवस भूकंपग्रस्त भागात दौरा करू नयेत अशी विनंती केली होती, अशी आठवण शरद पवार यांनी सांगितली.

शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांचा व्याप पाहता पंचनामे वेळेत करुन योग्य मदतकार्य सुरु व्हावे यासाठी आपत्तीग्रस्त भागात इतर जिल्ह्यांतून अतिरिक्त मनुष्यबळ व महसूल, कृषी, पाटबंधारे व इतर शासकीय अधिकारी यंत्रणा तातडीने पाचारण करणे आवश्यक आहे. मी राज्याचा प्रमुख असताना मुंबई बॉम्बस्फोट, लातूरचा भूकंप यासारखी अस्मानी-सुलतानी संकटाची परिस्थिती जवळून पाहिली आणि हाताळली आहे. अशा भयानक संकटात सापडलेली हजारो घरे व कुटूंबे पुन्हा उभी करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचे योगदान मोलाच होतं आणि अशा प्रसंगी शासकीय कर्मचारी स्वतःला झोकून देऊन काम करतात हे महाराष्ट्रातील शासकीय यंत्रणेनं अनेकदा सिद्ध केलेलं आहे. फक्त तिच्या पाठीशी आपण सर्वांनी उभे राहण्याची आवश्यकता आहे. या प्रसंगी राज्यसरकार पिडीतांना दिलासा देण्याचे, त्यांना पुन्हा सक्षम करण्याचे काम करेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.