शरद पवारांचा सल्ला, महायुतीचा हल्ला, मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटणार कसा?

प्रगतीच्या रस्त्यावर जायचे असेल तर त्याला आरक्षणाची आवश्यकता आहे, हा आग्रह मांडला जातो. केंद्र सरकारने याच्यात निर्णय घ्यावा. तामिळनाडूमध्ये ७२ टक्के आरक्षण राहू शकते तर वेळप्रसंगी घटनेमध्ये बदल करून सुद्धा मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडविण्याचा निकाल संसदेमध्ये घेतला पाहिजे, अशी अपेक्षा शरद पवार यांनी केली. याचाच अर्थ महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला मराठा आरक्षणविषयक कायदा करण्यासाठी सुचवले पाहिजे, असे शरद पवार यांनी अप्रत्यक्षपणे सांगितले.

मराठा समाज आरक्षणासाठी आक्रमक झाला आहे. मागील तीन दिवसांपासून मनोज जरांगे आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. त्याचवेळी शरद पवारांनी तामिळनाडू फॉर्म्युल्याचा सल्ला देत आरक्षणाचा चेंडू केंद्र सरकारकडे टोलवला. पवारांच्या या सल्ल्यावर आता महायुतीच्या त्यातही भाजपने हल्ला चढवला. सत्तेत असताना पवारांनी मराठा आरक्षणासाठी काय केलं, आता फुकटचे सल्ले कशाला देतायेत? असे म्हणत भाजप नेत्यांनी शरद पवार यांच्यावर सडकून टीका केली.

विशेष म्हणजे, पवारांचे पुतणे असलेल्या अजित पवारांनाही काकांचा हा सल्ला काही पटला नसल्याचं दिसतं. त्यांनीही काकांनी हे का नाही केलं? असाच सवाल अजित पवारांनीही केला. आम्ही काय करावे, हे कुणी सांगू नये. कारण जे सांगतायेत, ते ही केंद्रात सत्तेत होते. त्यांनी का नाही केले? अशी विचारणा अजित पवार यांनी केली.

शरद पवारांनी आरक्षणाच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी तामिळनाडू फॉर्म्युला सूचवला असला, तरी सत्ताधाऱ्यांना हे मान्य होताना दिसत नाहीय. त्यामुळं एकीकडे जरांगेंचे उपोषण आता अधिक तीव्र होत असताना, सरकार नेमकं काय भूमिका घेतं? जरांगेंच्या आंदोलनावर आणि मराठ्यांच्या आरक्षणावर सरकार काय तोडगा काढतं? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.