Trending:

ज्या बँकेत आयुष्यभराची कमाई ठेवली ती बँकच बुडाली तर पैसे कुठून मिळतील?

Published by:Mohini Vaishnav

Last Updated:October 01, 2025 7:02 PM IST

DICGC आता बँकांकडून फ्लॅट रेटऐवजी जोखीम-आधारित मॉडेल वापरून विमा प्रीमियम आकारेल, ज्यामुळे मजबूत बँकांना दिलासा मिळेल आणि कमकुवत बँकांवर सुधारणा करण्यासाठी दबाव वाढेल.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

नवी दिल्ली : डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) आता फ्लॅट रेट प्रीमियम सिस्टमऐवजी जोखीम-आधारित मॉडेल वापरून बँकांकडून विमा प्रीमियम आकारेल. हा निर्णय RBI MPC बैठकीत घेण्यात आला. वैयक्तिक बँक खातेधारकांवर याचा तात्काळ परिणाम होत नसला तरी, त्याचा थेट परिणाम नक्कीच होतो. तसंच, बँकांनी DICGC ला दिलेला विमा प्रीमियम सामान्य लोकांसाठी कसा काम करतो हे अनेक लोकांना माहिती नसेल. चला हे समजून घेऊया आणि नवीन बदलाचा अर्थ काय आहे ते जाणून घेऊया.

सध्या, बँका DICGC ला प्रति ₹100 ठेवींवर 12 पैसे प्रीमियम देतात. नवीन प्रणाली अंतर्गत, सुरक्षित बँकांवर कमी प्रीमियमचा भार पडेल, तर उच्च-जोखीम असलेल्या बँकांवर जास्त प्रीमियमचा भार पडेल. या प्रीमियमचा सामान्य लोकांशी काय संबंध आहे? खरं तर, हे प्रीमियम प्रतिकूल परिस्थितीत खातेधारकांना आधार देतात.

बँक बुडाली तर पैसे कुठून येतात?

भारतात, ठेवीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी DICGC विमा आहे. जर बँक बुडाली तर DICGC ठेवीदारांना जास्तीत जास्त ₹5 लाख (मुद्दल रक्कम + व्याज) हमी देते. ही रक्कम DICGC निधीतून येते. हा निधी बँकांनी भरलेल्या विमा प्रीमियममधून तयार केला जातो. पूर्वी, प्रत्येक ₹100 साठी 12 पैसे होते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या बँकेकडे ₹10,000 कोटी ठेवी असतील तर तिला DICGC ला ₹12 कोटी प्रीमियम भरावा लागत असे. पण आता, हे बँकेच्या रेटिंगच्या आधारे निश्चित केले जाईल.

UIDAI चा मोठा निर्णय! आधार कार्ड अपडेट्ससाठी आता द्यावे लागतील जास्त पैसे

याचा अर्थ काय?

याचा अर्थ असा की पैसे जमा करण्याचा धोका कमी असलेल्या बँकेला, कारण ती सर्व नियमांचे पालन करते, कमी विमा प्रीमियम आकारला जाईल. तर, जास्त जोखीम असलेल्या बँकांना जास्त प्रीमियम आकारला जाईल. उदाहरणार्थ, जास्त जोखीम घेणाऱ्या बँकांना (जसे की उच्च NPA, खराब बॅलन्स शीट) जास्त प्रीमियम भरावा लागेल. ही प्रणाली मजबूत बँकांना दिलासा देईल आणि कमकुवत बँकांवर सुधारणा करण्यासाठी दबाव आणेल. सुरक्षित बँकिंग पद्धतींना प्रोत्साहन देणे हा त्याचा उद्देश आहे.