संजय गांधी नॅशनल पार्कमध्ये आदिवासी बांधवाच्या लढ्याला तुर्तास यश, सरकारकडून कारवाईला स्थगिती

मुंबई: मुंबईतील  संजय गांधी नॅशनल पार्कमध्ये मागील दोन दिवसांपासून आदिवासी पाड्यांवर कारवाईमुळे वातावरण तापलं होतं. अखेरीस या अतिक्रमण कारवाई तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे, वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थगिती मिळाल्यामुळे आदिवासी आंदोलकांनी एकच जल्लोष केला.

"नॅशनल पॉर्कमध्ये अतिक्रमणाची कारवाई कोर्टाच्या आदेशाने करण्यात येत होती. पण विषयांचे गांभीर्य लक्षात घेता करण्यात आलेली कारवाई स्थगित करण्यात आली आहे.  मुख्यमंत्र्यांसोबत एक बैठक होईल.  वनविभागाचे एसीएस म्हैसकर यांना सांगितलं आहे, विषय समजून घ्यावा.  आदिवासी पाडे हे अतिक्रमणात आहेत, उच्च न्यायालयाकडून निर्णय आहे, अशात त्यांना समजवलं जाईल आणि न्यायालयाचा सन्मान केला जाईल.  २६ जानेवारी रोजी नॅशनल पार्कमध्ये सर्वांना फुकट प्रवेश असतो.  आज लोकांनी दगडं मारले ते उचित नाही. सरकार आमदार मंत्र्यांचे नाही, जनतेचं आहे.  जनतेनं संयम बाळगला पाहिजे, असं आवाहन गणेश नाईक यांनी केलंं.

दरम्यान, राज्य सरकारकडून अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर नव्याने विचार करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समितीच्या अहवालानंतर पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.  या निर्णयामुळे स्थानिक रहिवासी व आदिवासी कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.

संजय गांधी नॅशनल पार्कमधील आदिवासी पाड्यांवरील अतिक्रमणाची कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. १९९०  मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारावर राष्ट्रीय उद्यानाच्या जमिनीवर कुणालाही कायमस्वरुपी बांधकामास मनाई करण्यात आली आहे. वन विभागाला न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे आदेश दिले होते.