Income Tax: 17 लाख सॅलरी तरी एकही रुपया द्यावा लागणार नाही टॅक्स, समजून घ्या गणित

भारतीय अर्थव्यवस्था आणि कर प्रणालीत अनेक बदल होत आहेत. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर केलेल्या बजेटमध्ये 12 लाख रुपये पर्यंतच्या वार्षिक आयवर करमुक्तीची घोषणा केली आहे. केंद्रीय बजट 2025-26 नुसार, जर आपल्या कंपनीने आपल्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये काही बदल केले, तर काही भत्ते वापरून आपली आयकर मर्यादा 12 लाखांवरून 17 लाखांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. आयकर अधिनियमानुसार, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत काही भत्त्यांवर कर लागत नाही. सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बदल करून तुम्ही 17 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करु शकता.

टेलीफोन आणि मोबाइल बिल - कर्मचारी आपल्या टेलीफोन आणि मोबाइल बिलांवर छूट मिळवू शकतात. यासाठी कोणतीही लिमिट नाही, त्यामुळे कर्मचारी त्यांच्या वेतन संरचनेत टेलीफोन, मोबाइल आणि इंटरनेट बिलांचा समावेश करून त्यांच्या कराची जबाबदारी कमी करू शकतात.

ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस- दिव्यांग व्यक्तींसाठी आयकर अधिनियमात ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसचा प्रावधान आहे. दिव्यांग कर्मचारी घरातून ऑफिस आणि ऑफिसातून घरी प्रवास करताना होणाऱ्या खर्चावर दावा करू शकतात. हर्ष भूटा यांच्या मते, दिव्यांग कर्मचार्‍यांना प्रति महिना 3,200 रुपये किंवा प्रति वर्ष 38,400 रुपयांपर्यंत छूट दिली जाते.

कन्वेंस अलाउंस- कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कामासाठी नियोक्ता द्वारे दिला जाणारा कन्वेंस अलाउंस हा देखील करमुक्त असतो. हा अलाउंस कार्यस्थलावर ये-जा करताना होणाऱ्या खर्चावर लागू होतो.

नियोक्ता कार लीज पॉलिसी - काही नियोक्ते कर्मचार्‍यांना वैयक्तिक आणि आधिकारिक वापरासाठी कार देतात. ही कार आयकराच्या दृष्टीने एक अनुलाभ मानली जाते, परंतु तिची मूल्यांकनाची पद्धत कमी असते. जर कारचा इंजिन क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटरपेक्षा कमी असेल तर पर्क्विजिटची करयोग्य मूल्य 1,800 रुपये प्रति महिना असेल.

सॅलरी स्ट्रक्चरचे फायदे- जर आपण आपल्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये मोबाइल रिम्बर्समेंट, ट्रांसपोर्टेशन रिम्बर्समेंट, कन्वेंस रिम्बर्समेंट, एनपीएस आणि ईपीएफ यांचा समावेश केला तर तुम्हाला 17 लाखांपर्यंत आयकरातून सूट मिळू शकते.

नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, आपण 75,000 चा स्टँडर्ड डिडक्शन, 25,000 चं फॅमिली पेंशन डिडक्शन, एनपीएस योगदान 14% आणि ईपीएफ योगदान 12% यांचा लाभ घेऊ शकता. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 12 लाख रुपयांपर्यंतची वार्षिक वेतन आय करमुक्त आहे. जर आपण या कर संरचनेचा पालन केला तर आपले संपूर्ण वेतन 16,64,959 पर्यंत करमुक्त होऊ शकते. त्यामुळे योग्य सैलरी स्ट्रक्चर निवडणे आणि भत्ते समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.