Trending:

Pune News : पुणेकरांना मोठा झटका! मोफत टँकर असूनही पाणी विकत घेण्याची वेळ; नेमक कारण काय?

Published by:Tanvi
local18

Last Updated:October 02, 2025 2:06 PM IST

Pune Municipal Corporation : पुणे महापालिकेचा अजब निर्णय! ३४ गावांव्यतिरिक्त उर्वरित भागातील नागरिकांना मोफत टँकर असूनही पाणीपुरवठ्यासाठी शुल्क भरावे लागणार आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

पुणे : पुणे महापालिकेच्या हद्दीत गेल्या पाच वर्षात मोठा विस्तार झाला आहे. या विस्तारामुळे एकूण 34 गावांचा समावेश झाला आहे. या नवीन गावांमध्ये महापालिका अद्याप मोफत पाणीटँकर पुरवठा करत आहे. जुन्या महापालिकेच्या भागात दररोज सुमारे 268 टँकर फेऱ्या चालवल्या जातात, तर नवीन समाविष्ट गावांमध्ये दररोज 969 फेऱ्या केल्या जातात. पाणी मागणी वाढल्यास या फेऱ्यांची संख्या अजून वाढते आणि एकूण 1450 ते 1500 फेऱ्या दररोज चालवल्या जातात.

प्रत्येक टँकर फेरीसाठी महापालिकेला सुमारे 1241 रुपये खर्च करावे लागतात. त्यामुळे मोफत टँकर पुरवठ्यावर आर्थिक ताण खूप वाढला आहे. गेल्या सहा वर्षांत या योजनेसाठी महापालिकेला तब्बल 184 कोटी रुपये खर्च करावे लागले आहेत.

महापालिकेच्या प्रशासनाचे निरीक्षण असे आहे की, टँकर पुरवठा मुख्यतः तांत्रिक अडचणी किंवा पाणीटंचाईच्या वेळीच दिला जातो. पण अनेक वेळा नागरिकांकडून टँकरसाठी मागणी वास्तविक गरजेपेक्षा जास्त होते. तसेच नवीन इमारती उभारल्यामुळे लोकसंख्या वाढत आहे. यामुळे पूर्वीच्या नळजोड पुरवठ्यामुळे पाणी पुरेसे मिळत नाही आणि सोसायटी किंवा नवीन रहिवाशांकडून टँकर मागणी वाढते.

यावर उपाय म्हणून महापालिकेने एक प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यानुसार 34 गावांव्यतिरिक्त इतर भागांमध्ये मोफत टँकर पुरवठा न करता या सेवेसाठी किमान वीस टक्के शुल्क आकारावे. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, शुल्क लावल्यास टँकर मागणीवर काही प्रमाणात नियंत्रण राहील आणि आर्थिक ताण कमी होईल.

जुन्या हद्दीत महापालिका मुख्यतः पाईपलाइनद्वारे पाणी पुरवठा करते. तरीही काही भागांमध्ये भौगोलिक अडचणींमुळे पाणीटँकर पाठवावे लागते. 2017 आणि 2021 मध्ये हद्दी वाढविल्यानंतरही दोन गावांमध्ये मोफत टँकर पुरवठा सुरू आहे.

दररोज 1450 ते 1500 फेऱ्यांमुळे महापालिकेवर मोठा आर्थिक ताण येतो. प्रत्येक फेरीचा खर्च मोठा असल्याने प्रशासनाने टँकर पुरवठ्यासाठी शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव लवकरच आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे.