जमीन मोजणीसाठी महसूल विभागाकडून नवीन अधिसूचना जाहीर, वाचा सविस्तर
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
Agriculture News : आता जमीन मोजणीची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होणार आहे. महसूल विभागाने घेतलेल्या मोठ्या निर्णयानुसार, पूर्वी ९० ते १२० दिवस लागणारी जमीन मोजणी प्रक्रिया आता फक्त ३० दिवसांत पूर्ण होणार आहे.
मुंबई : आता जमीन मोजणीची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होणार आहे. महसूल विभागाने घेतलेल्या मोठ्या निर्णयानुसार, पूर्वी ९० ते १२० दिवस लागणारी जमीन मोजणी प्रक्रिया आता फक्त ३० दिवसांत पूर्ण होणार आहे. यासाठी सरकारने परवानाधारक खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला असून, संबंधित अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील तब्बल तीन कोटी १२ लाख प्रलंबित मोजणी प्रकरणांचा निपटारा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, “नवीन प्रणालीमुळे जमीन मोजणी प्रक्रियेत वेग, अचूकता आणि पारदर्शकता येईल. नागरिकांना वेळेत सेवा मिळेल आणि महसूल विभागावरील प्रलंबित प्रकरणांचा ताण कमी होईल.”
खासगी भूमापकांचा सहभाग
या नवीन योजनेनुसार, शासन उच्च तांत्रिक पात्रता असलेल्या व्यक्तींना खासगी भूमापक (Licensed Surveyors) म्हणून परवाना देईल. हे भूमापक संबंधित विभागाच्या नियमांनुसार मोजणी करतील आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करतील. त्यानंतर तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी या अधिकाऱ्यांकडून त्या मोजणीची तपासणी आणि प्रमाणीकरण केले जाईल.
advertisement
महसूल विभागाच्या मते, ही प्रक्रिया अधिक संगणकीकृत आणि सुसंगत असेल. प्रत्येक मोजणी अहवाल डिजिटल स्वरूपात सादर करण्यात येईल, ज्यामुळे भ्रष्टाचार आणि त्रुटींची शक्यता कमी होईल.
आधी मोजणी,मग खरेदीखत
सरकार आता जमीन व्यवहारात एक नवा नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. ‘आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर फेरफार’. या पद्धतीनुसार, कोणत्याही जमिनीचा व्यवहार करण्यापूर्वी तिची मोजणी करणे अनिवार्य राहील. या प्रक्रियेमुळे भूमी व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील आणि मालकी हक्कावरील वाद कमी होतील.
advertisement
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, “राज्यातील अनेक जमीन व्यवहार अनिर्णित राहतात कारण मोजणी वेळेत पूर्ण होत नाही. खासगी भूमापकांच्या माध्यमातून ही अडचण दूर होईल आणि शेतकरी, जमीनमालक तसेच गुंतवणूकदार यांना मोठा दिलासा मिळेल.”
काय फायदा होणार?
या उपक्रमामुळे प्रलंबित जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा ३० दिवसांत होईल.
नागरिकांना वेळेवर आणि अचूक अहवाल मिळेल. महसूल विभागातील कामकाजाचा वेग वाढेल. जमिनीशी संबंधित वाद आणि फेरफार प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल.
advertisement
दरम्यान, राज्यात सध्या तीन कोटींहून अधिक मोजणी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या नव्या प्रणालीमुळे हे सर्व प्रकरणे आगामी काही महिन्यांत मार्गी लागतील, असा विश्वास महसूल विभागाने व्यक्त केला आहे.
view commentsLocation :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
October 13, 2025 9:56 AM IST
