Trending:

सातबारा उताऱ्यासंदर्भात 17 सप्टेंबरपासून महसूल विभागाची विशेष मोहीम, कोणते फायदे मिळणार?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:September 13, 2025 9:16 AM IST

Agriculture News : महसूल विभागाने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी विशेष उपक्रम हाती घेतला असून 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत ‘सेवा पंधरवडा’ मोहिम राबविली जाणार आहे.

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. महसूल विभागाने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी विशेष उपक्रम हाती घेतला असून 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत ‘सेवा पंधरवडा’ मोहिम राबविली जाणार आहे. या मोहिमेत महसूल अधिकारी थेट गावात येऊन शेतकऱ्यांचे सातबारा उतारे तपासतील आणि आवश्यक ते बदल करतील. त्यामुळे तालुक्याच्या कार्यालयात जाण्याचा त्रास टळून शेतकऱ्यांना गावातच अद्ययावत नोंदी मिळू शकतील.

मोहिमेची उद्दिष्टे

या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना महसूल विभागाच्या सेवांचा लाभ त्यांच्या दारी पोहोचविणे. सातबारा उताऱ्यातील चुका दुरुस्त करणे, प्रलंबित अर्ज निकाली काढणे, तसेच नोंदणी पत्रकातील त्रुटी दुरुस्त करणे हे या मोहिमेचे प्रमुख हेतू आहेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 155 नुसार महसूल अधिकाऱ्यांच्या आदेशांची तपासणी करून सातबारामध्ये योग्य त्या सुधारणा केल्या जातील.

मोहिमेची कालमर्यादा

मोहिमेचा कालावधी : 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2025

या काळात महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी गावोगाव भेट देतील.

शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्वीकारले जातील.

प्रलंबित तक्रारी व अर्जांची त्वरित दखल घेऊन सोडवणूक केली जाईल.

शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे

या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना अनेक सोयी मिळणार आहेत. जसे की,

तालुक्याच्या वाऱ्या टळणार - शेतकऱ्यांना सातबारा दुरुस्तीकरिता तालुक्याच्या कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागणार नाहीत.

गावातच सोडवणूक - चुकीच्या नोंदी, गहाळ माहिती किंवा प्रलंबित अर्ज यांचा निपटारा गावपातळीवरच होईल.

अद्ययावत सातबारा उपलब्ध - दुरुस्ती केल्यानंतर शेतकऱ्यांना गावातच त्वरित अद्ययावत सातबारा उतारा मिळेल.

प्रलंबित प्रकरणांची गती वाढेल - जुनी व प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली निघतील, त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना

महसूल विभागाने शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा. सातबारा उताऱ्यातील चुका, गहाळ माहिती किंवा प्रलंबित अर्ज असल्यास आवश्यक कागदपत्रांसह गावात येणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांना सादर करावेत. यामुळे त्यांचे प्रश्न त्वरित निकाली निघतील.

दरम्यान, सातबारा उताऱ्यातील अचूक नोंदी उपलब्ध झाल्यामुळे भविष्यातील वाद टळतील आणि शेतकऱ्यांना कर्ज, अनुदान किंवा इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सोपे जाईल. राज्य सरकारचा हा उपक्रम शेतकऱ्यांच्या दारी सेवा पोहोचविण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात असून, यामुळे ग्रामीण भागातील महसूल व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि वेग येणार आहे.