जमीन मोजणीसंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची मोठी घोषणा! काय फायदे मिळणार?

महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले आहे की, नागरिकांच्या पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेत, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन, वन हक्क, नगर भूमापन आणि गावठाण मोजणी या विविध प्रकरणांमध्ये मोजणी प्रक्रिया अत्यावश्यक असते. आतापर्यंत या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी महिनोनमहिने विलंब होत होता. आता सरकारने ठरवले आहे की, प्रत्येक अर्जाचा निपटारा ३० दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक असेल.

तसेच, शेतकऱ्यांच्या हिस्सेवाटप मोजणीसाठी लागणाऱ्या शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली आहे. पूर्वी या प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणावर शुल्क भरावे लागत असे, मात्र आता जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी केवळ २०० रुपयांमध्ये केली जाणार आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ओझे कमी करणे आणि प्रत्येक कुटुंबातील जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र सहज उपलब्ध करणे” हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.