....अन्यथा तुमच्या गावाकडील घर, बंगल्यावर होणार बुलडोझर कारवाई! नियम काय सांगतो?

सध्याच्या कायद्यांनुसार शेतजमीन ही केवळ शेतीसाठी राखीव असते. त्यामुळे कोणतेही घर, दुकान किंवा व्यावसायिक बांधकाम करण्यासाठी ‘बिगरशेती (Non-Agricultural – NA) परवानगी’ घेणे बंधनकारक आहे. जर परवानगीशिवाय शेतात घर बांधले, तर ग्रामपंचायत, नगर परिषद किंवा जिल्हा प्रशासन संबंधित बांधकामावर कारवाई करून ते पाडू शकते. अशावेळी मोठे आर्थिक नुकसान आणि कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी योग्य प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे.

शेतजमिनीवर कायदेशीर बांधकाम करण्यासाठी खालील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. जसे की, NA परवानगी (Non-Agricultural Conversion) तहसील कार्यालय जमिनीची तपासणी करून अहवाल सादर करते. सर्व कागदपत्रे तपासल्यानंतर जिल्हाधिकारी NA प्रमाणपत्र जारी करतात.

NA प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर अधिकृत आर्किटेक्टकडून बांधकाम आराखडा तयार करून तो ग्रामपंचायत किंवा नगरपरिषदेकडून मंजूर करून घ्यावा.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 नुसार ही परवानगी आवश्यक आहे. Building Plan Management System (BPMS) या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अर्ज करता येतो.

जमीन मालकाचे ओळखपत्र (आधार, पॅन कार्ड)

महाराष्ट्र सरकारने 2023 मध्ये घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार, ‘Building Plan Management System (BPMS)’ लागू करण्यात आले आहे. या प्रणालीमुळे NA आणि विकास परवानग्या ऑनलाइन, पारदर्शक आणि वेगवान पद्धतीने दिल्या जाणार आहेत.

NA व बांधकाम परवानगीशिवाय कोणतेही बांधकाम करू नये.