अशाच दीर्घकाळापासून वाहतुकीच्या कोंडीत अडकलेल्या मार्गांपैकी एक म्हणजे मढ-वर्सोवा मार्ग. सध्या या मार्गावरून प्रवास करताना अवघ्या दहा मिनिटांच्या अंतरासाठी नागरिकांना 90 मिनिटांपर्यंत वेळ खर्च करावा लागतो. मात्र आता ही परिस्थिती बदलणार आहे, कारण मढ-वर्सोवा खाडीवरील नव्या पुलाच्या बांधकामाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून, हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या पर्यावरण आणि वनमंत्रालयाकडे अंतिम शिफारशीसाठी पाठवण्यात आला आहे. केंद्राची मंजुरी मिळताच या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.
advertisement
पर्यावरणपूरक MDF आकाश कंदिलांना पुणेकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद...
1967 पासून रखडलेला प्रकल्प अखेर मार्गी
मढ-वर्सोवा पूल बांधण्याची कल्पना नवीन नाही. हा प्रकल्प 1967 साली प्रथम प्रस्तावित झाला होता, मात्र विविध कारणांमुळे तो रखडत गेला. अखेर राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रयत्नांमुळे आता हा प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरण्याच्या मार्गावर आहे.
हा पूल उभारला गेल्यानंतर मढ ते वर्सोवा हे अंतर 22 किलोमीटरवरून अवघ्या 1.5 किलोमीटरवर येणार आहे. परिणामी, प्रवासाचा वेळ 90 मिनिटांवरून थेट पाच मिनिटांपर्यंत घटेल. त्यामुळे केवळ स्थानिक प्रवाशांनाच नव्हे, तर पर्यटक आणि वाहतुकीवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायांनाही मोठा फायदा होईल.
पावसाळ्यात फेरी सेवा बंद राहिल्याने, नागरिकांना प्रवासासाठी मोठ्या प्रमाणात अडचणींना सामोरे जावे लागते. मात्र या पुलामुळे आता संपूर्ण वर्षभर सुरक्षित आणि अखंड प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
पर्यावरणपूरक बांधकाम : खारफुटीचे रक्षण प्राधान्याने
मढ-वर्सोवा पूल हा केबल-स्टेड प्रकारचा असेल. या डिझाइनमुळे पिलर्सची संख्या कमी ठेवून खारफुटी क्षेत्राचे संरक्षण करण्यात येणार आहे. याशिवाय कार्बन उत्सर्जनात घट, इंधन बचत आणि पुनर्रोपण यांसारख्या उपाययोजनांमुळे हा प्रकल्प पर्यावरणदृष्ट्या शाश्वत (eco-sustainable) ठरणार आहे.
पीयूष गोयल यांचा पुढाकार
या प्रकल्पासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आणि उत्तर मुंबईचे खासदार पीयूष गोयल यांनी सक्रिय पाठपुरावा केला आहे. त्यांनी राज्य सरकार, महापालिका आणि विविध प्राधिकरणांमध्ये समन्वय साधून प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरीसाठी पुढे नेण्याचे काम केले.
गोयल यांच्या मते, मढ-वर्सोवा पूल हा मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेला नवी दिशा देणारा टप्पा ठरेल. तो फक्त प्रवास सुलभ करणार नाही, तर रोजगार, पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती देईल.