अखेर माणिकराव कोकाटेंची विकेट पडली, राज्यपालांनी पत्रात नेमका काय केला उल्लेख?

राज्यपाल देवव्रत यांच्या माध्यमांमध्ये आलेल्या पत्रानुसार, माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा झाला की नाही, याबाबत बोध होत नसून त्यांना बिनखात्याचे मंत्री केल्याचेच सूचित होते. संबंधित पत्रात कोकाटे यांच्याकडील खाती काढल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच 'आपण लिहिलेल्या पत्रानुसार' असे महामहिम राज्यपालांनी म्हटल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रात कोकाटे यांच्या राजीनाम्याविषयी काय म्हटले आहे, याबद्दल अद्याप साशंकता आहे.

तुमचे १७ डिसेंबर २०२५ रोजीचे पत्र मला मिळाले आहे. ज्यामध्ये माणिकराव कोकाटे यांच्याकडील "क्रीडा आणि युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास आणि औकाफ" हे खाते उपमुख्यमंत्री (वित्त आणि नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क) यांच्याकडे सोपविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मी तुमच्या वरील शिफारसीला मान्यता देतो, असे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी पत्रात म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री कोट्यातून सदनिका मिळविण्यासाठी खोटी कागदपत्रे देऊन लाटण्याच्या प्रकरणात कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आणि ५० हजारांचा दंड ठोठाविण्यात आला होता. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ यांच्या विरोधात सारकवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. १९९५ ते ९७ काळात सरकारच्या १० टक्के कोट्यातून कोकाटे यांनी घर घेतले. कोकाटे यांनी १० टक्के कोट्यातील घरासाठी कमी उत्पन्न दाखवले असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी करून सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल दाखल केला होता. जवळपास तीन दशके या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. प्रथम वर्ग न्यायालयाने कोकाटे यांना शिक्षा सुनावली आणि त्यानंतर जिल्हा सत्र न्यायालयाने देखील शिक्षा कायम ठेवली.

कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना एका सरकारी योजनेतील कागदपत्रांनी अडचणीत आणले. सुमारे ३० वर्षापूर्वीं, १९९५ साली कागदपत्रांच्या फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप माणिकराव कोकाटेंवर होता. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी कोकाटेंविरोधात याचिका दाखल केली. दिघाळे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर कोकाटेंविरोधात भादंवि ४२०, ४६५, ४७१,४७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

कृषिमंत्री कोकाटे हे अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सिन्नर विधानसभेचे आमदार आहेत. विधानसभेत रम्मी खेळण्यामुळे अडचणीत आल्यानंतर त्यांचे कृषिमंत्रिपद काढून घेण्यात आले. त्यांना युवक कल्याण आणि क्रीडाखाते देण्यात आले होते. हे खातेही त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आले आहे.

मंत्री कोकाटे यांचा राजीनामा म्हणजे निसटण्याचे सगळे मार्ग संपल्याने नाईलाजाने घेतलेला हा निर्णय आहे…! वास्तविक नैतिकतेच्या आधारावर कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली तेंव्हाच त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता किंवा सरकारने तरी त्यांचा राजीनामा घेऊन सरकार खऱ्या अर्थाने ‘वेगवान’ आहे हे दाखवून द्यायला हवं होतं. यामुळं किमान कायद्याचा सन्मान तरी राखला गेला असता आणि ‘कायदा व न्याय हे सर्वांसाठी समान आहे,’ असा चांगला संदेशही समाजात गेला असता. पण तशी अपेक्षा माणिकराव कोकाटे यांच्याकडून करणंच चुकीचं आहे! असो! या राजीनाम्यातून अनेकजण धडा घेतील, ही अपेक्षा! आम्ही मात्र मंत्री शिरसाठ यांच्याही विकेटची वाट पहात आहोत!