Trending:

OBC Leader On Maratha Reservation: मराठा आरक्षण GR चं पहिलं पडसाद, कॅबिनेट बैठकीवर भुजबळांचा बहिष्कार

Published by:Shrikant Bhosale

Last Updated:September 03, 2025 12:33 PM IST

OBC Leader On Maratha Reservation: जीआरचे आजच्या कॅबिनेट बैठकीत पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. छगन भुजबळ आणि इतर मंत्री आक्रमक होऊ शकतात.

मराठा आरक्षण GR चं पहिलं पडसाद, कॅबिनेट बैठकीवर भुजबळांचा बहिष्कार

प्रणाली कापसे/ राहुल झोरी, प्रतिनिधी, मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी काढलेल्या जीआर वरून आता नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून सोमवारी न्यायालयात याबाबत हरकत नोंदवणारी याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. तर, दुसरीकडे या जीआरचे आजच्या कॅबिनेट बैठकीत पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. छगन भुजबळ यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याची माहिती समोर आली आहे.

मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले मनोज जरांगे यांचे उपोषण मंगळवारी संपले. राज्य सरकारने जरांगे यांच्या आठ पैकी 6 मागण्या मान्य केल्या. मराठा-कुणबी दाखल्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय उपसमितीने घेतला. आंदोलनाच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर मराठा आंदोलकांनी आझाद मैदान आणि परिसरात जोरदार आनंद साजरा केला. मराठा आरक्षणाबाबत शासन निर्णय झाल्यानंतर आता ओबीसी नेत्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण दिसून आले आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीवर भुजबळांचा बहिष्कार...

आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपसमितीच्या निर्णयाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता असून, सरकारसमोर नवे संकट निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. छगन भुजबळ यांनी प्री-कॅबिनेट बैठकीला उपस्थिती लावली. मात्र, कॅबिनेट बैठकीच्या आधीच त्यांनी सह्याद्री अतिथीगृहातून बाहेर पडले. भुजबळांच्या या पावित्र्याने चर्चांना उधाण आले आहे. ओबीसी समाजाचा सूर आक्रमक झाल्याने पुढील काही दिवसांत राजकीय वातावरण चांगलेच तापण्याची शक्यता आहे.

हा अधिकार उपसमितीलाच नाही...

मराठा आरक्षण उपसमितीला जीआर काढण्याचा अधिकारच नाही. मागासवर्गीय समाज कोणता, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त मागासवर्गीय आयोगाकडे असताना राज्य सरकारने परस्पर हा निर्णय घेतलाच कसा? असा सवाल ओबीसी नेत्यांनी केला.

ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे की, "एका बाजूला सरकार सांगते की ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, आणि दुसरीकडे मराठा समाजाला बॅकडोअर एंट्री दिली जाते आहे. हे दुटप्पी धोरण आम्हाला मान्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तसेच, एखादा जीआर काढताना सर्वसामान्य पद्धतीनुसार हरकती-सूचना मागवणे अपेक्षित असते. मात्र सरकारने ती प्रक्रिया टाळून थेट दबावाला बळी पडून हा निर्णय घेतला का? असा प्रश्नही नेत्यांनी उपस्थित केला आहे.

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

September 03, 2025 12:15 PM IST

OBC Leader On Maratha Reservation: मराठा आरक्षण GR चं पहिलं पडसाद, कॅबिनेट बैठकीवर भुजबळांचा बहिष्कार