IAS Anilkumar Pawar Arrest : समोर आलेलं रेटकार्ड ते CM फडणवीसांची नाराजी, IAS अनिल पवारांच्या अटकेची A टू Z स्टोरी...

ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाने काही दिवसांपूर्वी वसई-विरार महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिल कुमार पवार यांच्या घरावर छापा टाकला. 29 जुलै रोजी ही कारवाई करण्यात आली. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) 2002 अंतर्गत मुंबई, पुणे, नाशिक आणि सातारा येथील 12 ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकण्यात आले. या छाप्यात 1 कोटी 33 लाख रुपयांची रोकड, अनेक मालमत्तांची कागदपत्रं, बँक डिपॉझिट स्लिप्स आणि डिजिटल उपकरणं जप्त करण्यात आली आहेत.

ईडीने छाप्यांची कारवाई केल्यानंतर अनिल पवार आणि त्यांची पत्नी भारती पवार यांची कसून चौकशी करण्यात आली होती. ईडीने नाशिकमध्येही छापेमारीची कारवाई केली.

पवार यांच्या नाशिकसह सटाणा येथील मालमत्तेवर ईडीने छापा घेतला. ही मालमत्ता त्यांच्या भावाच्या नावावर होती. सटाणा तालुक्यात विविध ठिकाणी तसेच नाशिकमध्ये अनिलकुमार पवार व त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे शेत जमीन, फॉर्म हाऊस तसेच प्लॉट असल्याचे समजते.

अनिल पवार यांनी वसई-विरार महापालिकेत आयुक्तपद स्वीकारल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. 2009 पासून वसई-विरार महापालिका हद्दीतील बेकायदेशीर व्यावसायिक इमारतींच्या बांधकामात अनिल पवार आणि इतर अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचं ईडीच्या तपासात निष्पन्न झालं होतं. कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पाला परवानगी देताना प्रति चौरस फूट 20-25रुपये आणि नगररचना उपसंचालकांकडून 10 रुपये प्रति चौरस फूट कमिशन घेतल्याचं उघड झालं.

वसई-विरारमधील 41 बेकायदेशीर इमारतींचं प्रकरण हा मुख्य मुद्दा आहे. शहरातील बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणांमध्ये त्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामांना अनिल पवार यांनी 'अर्थ'पूर्ण सहकार्य केल्याचा ईडीला संशय आहे. यामागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तर, नालासोपारा पूर्वेकडील अग्रवाल नगरमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि कचरा डेपोसाठी आरक्षित भूखंडावर इमारती बांधल्याचे उघड झाले. त्यानंतर विकासकांनी बोगस कागदपत्रे तयार करून करून या सदनिका विकल्याचा ठपका आहे. इमारती अनधिकृत असून विकसकांकडून सर्वसामान्यांची फसवणूक करण्यात आली. या अनधिकृत इमारती उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नुकत्याच पाडण्यात आल्या. या घोटाळ्यामुळे सुमारे अडीच हजार कुटुंब बेघर झाले.

अनिलकुमार पवार हे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचे नातलग आहेत. त्यामुळेच शिवसेना शिंदे गटाच्या जवळचे अधिकारी म्हणून ओळखले जात असल्याची चर्चा होती. शिंदे सरकारच्या काळातच त्यांची ठाण्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी व वसई-विरार महापालिका आयुक्तपदावर वर्णी लागली होती. वसई-विरारमधील अनाधिकृत बांधकाम घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावेळी त्यांनी आयुक्तांना समज दिली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर पवार यांनी आपल्या बदलीसाठी प्रयत्न केल्याची म्हटले जात आहे.  अखेर ईडीच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्यानंतर अनिल कुमार यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे.