Mahavitaran Strike : महाराष्ट्रातील वीज कर्मचारी 72 तास संपावर, नागरीकांची गैरसोय होणार, महावितरणाकडून पर्यायी व्यवस्था काय?

या तीन दिवसीय संपाच्या कालावधीत वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणकडून राज्यभरातील यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे.तसेच गंभीर कारणास्तव घेतलेल्या रजा वगळून सर्व अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत. रजेवरील कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर रूजू होण्याची सूचना देण्यात आली आहे. तसेच वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा युद्धपातळीवर रात्रंदिवस सज्ज राहणार आहे. वीजपुरवठ्याबाबत काही तक्रारी किंवा शंका असल्यास २४ तास सुरु असलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा व संपाच्या कालावधीत सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

खासगीकरण व पुनर्रचनेच्या मुद्द्यांवर वीज कर्मचाऱ्यांच्या 7 संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने तीन दिवसांच्या संपाची नोटीस दिली. हा संप टाळण्यासाठी व्यवस्थापनाकडून वेळोवेळी चर्चा करण्यात आली. राज्याच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी सोमवारीस्वतंत्र बैठक घेऊन कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण होणार नाही अशी निःसंदिग्धपणे ग्वाही या बैठकींमध्ये देण्यात आली.

महावितरण कंपनीचे ३२९ उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास सुरवात केल्याचा आरोपही चुकीचा असल्याचे व्यवस्थापनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. एप्रिल २०१९ नंतर तयार झालेल्या ३२९ उपकेंद्रांचे खासगीकरण करण्यात आलेले नाही. ही उपकेंद्र महावितरणच्या संबंधित कार्यालयांच्या अधिपत्याखालीच आहेत. या उपकेंद्रातील केवळ बाह्यस्त्रोत कुशल मनुष्यबळासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली व त्यासंदर्भात संबंधित एजन्सींना कार्यादेश देण्यात आले. यात कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

कर्मचारी संघटनांकडून आलेल्या मागणीनुसार प्रामुख्याने थेट ग्राहकसेवा देणाऱ्या उपविभाग व शाखा कार्यालयांमध्ये कार्यपद्धती सुधारणा करण्यात आली आहे. या कार्यालयांच्या फेररचनेत ग्राहकसंख्येनुसार अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी २ विभाग कार्यालय, ३७ उपविभाग आणि ३० शाखा कार्यालयांची नव्याने निर्मिती करण्यात आली आहे. या कार्यालयांमुळे ८७६ अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची पदसंख्या देखील वाढली आहे. तर या फेररचनेत सध्या अस्त्तित्वात असलेल्या पदसंख्येत कोणतीही कपात होणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाला व आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही याची काळजी घेण्यात आल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या फेररचनेची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. प्रायोगिक कालावधीत येणाऱ्या अडचणी किंवा सूचनांचा स्वीकार करून त्यानुसार अंतीम आदेश काढण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे, हेही स्पष्ट करण्यात आले.

कृती समितीच्या सर्व मागण्यांबाबत व्यवस्थापनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला. नियमित संवाद व चर्चा करण्यासाठी दर महिन्यात प्रत्येक चौथ्या सोमवारी सर्व संघटनासोबत बैठक आयोजित करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. तरीही संप मागे घेण्याबाबत कृती समितीकडून निर्णय होऊ शकला नाही. बुधवारी दुपारी संचालक सचिन तालेवार (संचालन/प्रकल्प) व राजेंद्र पवार (मानव संसाधन) यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीच्या तसेच सणासुदीच्या पार्श्वभूमिवर नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी संप करू नये असे आवाहन केले. मात्र त्यास कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.