जमीन मोजणी आता केवळ ३० दिवसांत, महसूल विभागाचा क्रांतिकारी निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, शासकीय भूमापकांची संख्या अपुरी असल्याने मोजणीच्या एका प्रकरणासाठी तब्बल ९० ते १२० दिवसांचा कालावधी लागत होता, ज्यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता.

या नव्या प्रणालीनुसार, सरकारकडून उच्च तांत्रिक पात्रता असलेल्या व्यक्तींना खासगी भूमापक म्हणून काम करण्याचा परवाना दिला जाईल.परवानाधारक भूमापक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीची मोजणी करतील. ही मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी त्या मोजणीच्या कागदपत्रांची तपासणी करून त्यांना प्रमाणित करतील. यामुळे मोजणीच्या कामात अचूकता आणि अधिकृतता व कायदेशीर प्रमाण कायम राहील.

महसूल विभागाने भविष्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. यापुढे राज्यात 'आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर फेरफार' अशा पद्धतीने जमिनीचे व्यवहार व्हावेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. अनेकदा खरेदीखतामध्ये जमिनीचे वर्णन चुकीचे असल्याने किंवा प्रत्यक्ष जागेवर जमीन वेगळीच असल्याने मोठे वाद निर्माण होतात. या नव्या पद्धतीमुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि वादविवाद टाळले जातील, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.