Maharashtra Local Body Election: स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रभाग रचनेबाबत याचिका, सुप्रीम कोर्टातून आली मोठी अपडेट

नागपूर उच्च न्यायालयाने आधीच या प्रकरणी निर्णय दिला होता, ज्यात चक्राणूक्रमे आरक्षण पद्धतीला मान्यता दिलेली नव्हती. या निर्णयाच्या विरोधात याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केल्यानंतर याचिका फेटाळली असून नागपूर उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. कोर्टाच्या निर्णयानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षण त्यांच्याच लोकसंख्येच्या प्रमाणातच राहणार आहे आणि चक्राणूक्रमे आरक्षण लागू केले जाणार नाही.

या निर्णयामुळे राज्य सरकारकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण पद्धतीत कोणताही बदल करण्याची परवानगी नाही. न्यायालयाच्या स्पष्ट मार्गदर्शनामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या याचिकांबाबत निर्णायक दृष्टीकोन मिळेल. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाच्या पद्धतीबाबत समाजातील विविध घटकांमध्ये सुसंगततेची हमी राहील, असे म्हटले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाच्या धोरणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे भविष्यातील निवडणुकांच्या प्रक्रियेत स्पष्टता राहील आणि प्रशासनासाठी आरक्षणाचे धोरण ठोस मार्गदर्शन म्हणून कार्य करेल. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुकांचे प्रतिनिधित्व अधिक समतोल आणि संविधानानुकूल राहील. याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास कोर्टाने दिला नकार दिल्यामुळे चक्रानुक्रमे सुरू असलेल्या आरक्षणाला ब्रेक लागू नये अशी याचिकाॉकर्त्यानी केली होती मागणी फेटाळल्या गेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यावर हे प्रकरण पाहू,असे देखील कोर्टाने म्हटले आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण हाउ द्या अस कोर्टाने याचिकाकर्त्यांच्या समोर केलं स्पष्ट केले असून चक्रानुक्रमे होणाऱ्या निवडणुकीला ब्रेक लागल्याने हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली होती.