Bhiwandi Municipal Corporation : भिवंडी पालिका विकास आराखड्याविरोधात सर्वच पक्षांनी दंड थोपटले; महिनाभरात हरकतींचा पाऊस

या सभेस केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री स्थानिक खासदार कपिल पाटील, आमदार महेश चौगुले, आयुक्त अजय वैद्य यासोबतच माजी लोकप्रतिनिधी आमदार, खासदार, नगरसेवक विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी मंडळी उपस्थित होती. या बैठकीत अनेकांनी विकास आराखड्याला विरोध केला असून 2003 मध्ये जाहीर केलेल्या विकास आराखडा ची अमलबजावणी अवघी 11 टक्के झाल्याने नव्याने आरक्षण व रस्ता रुंदीकरण होऊ नये अशी भूमिका मांडली.

विकास आराखडा जाहीर झाल्यानंतर हरकती घेण्याचा शेवटचा दिवस होता. त्यावर अनेकजणांनी हरकती घेतल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी व राजकीय पक्ष पदाधिकारी यांच्या विकास आराखडा चुकीचा बनवला असल्याच्या आक्षेप नोंदवत तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत. प्रशासन आराखडा बनवताना सर्व माहिती गोळा करून जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करीत 2021 पासून हा आराखडा बनवला तरी त्यामध्ये त्रुटी राहणे चुकीचे आहे. शहराचा विकास झाला पाहिजे, जनहितासाठी आरक्षण असली पाहिजेत, त्यामध्ये कोणाचा काही वेगळा हेतू असेल तर तो वाईट आहे. जिकडे रुंद रस्ता हवा आहे त्याचे आरक्षण त्या ठिकाणी टाकले नाही, मंदिरा शेजारी साल्टर हाऊस आरक्षण टाकले आहे.