महाराष्ट्रातली आरक्षणाची 'मंडल चळवळ पुन्हा का सुरू झाली? वाचा A टू Z माहिती

एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याची होणारी मागणी आणि आदिवासींनी केलेला विरोध यामुळे राज्य सरकार हा तिढा कसा सोडवणार? याकडे आता राज्याचं लक्ष लागलंय. मनोज जरांगे पाटलांनी केलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरच्या माध्यमातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा जीआर काढला. तर त्याच हैदराबाद गॅझेटियरच्या माध्यमातून बंजारा समाजानं एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. परिणामी हैदराबाद गॅझेटियरमुळे राज्यात एक प्रकारे आरक्षणाची मंडल चळवळच सुरू झालीय.

1 जानेवारी 1979 मध्ये जनता पक्ष सरकारने बी.पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंडल आयोग स्थापन केला होता. 1980 मध्ये मंडल आयोगाने अहवाल सादर केला. केंद्र सरकारच्या सेवेत 27% आरक्षण ओबीसींना द्यावं, अशी शिफारस करण्यात आली होती. भारतातील लोकसंख्येच्या 52% लोक ओबीसी आहेत असं आयोगानं नमूद केलं होतं. पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनी 7 ऑगस्ट 1990 रोजी मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याची घोषणा केली. मात्र त्यानंतर देशभरात तीव्र आंदोलन सुरू झालं. उत्तर भारतात उच्चवर्णीय विद्यार्थ्यांनी आत्मदहन, संप, मोर्चे सुरू केले. राजीव गोस्वामी या विद्यार्थ्याच्या आत्मदहनामुळे चळवळ प्रचंड गाजली. तर मागासवर्गीय समाज मंडल आयोगाच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरला. 6 नोव्हेंबर 1992 रोजी सुप्रीम कोर्टानं इंद्रा साहनी प्रकरणात मंडल आयोगाच्या शिफारसी वैध ठरवल्या होत्या.

तर आता दुसरीकडे महाराष्ट्रात मंडल चळवळ पुन्हा का सुरू झाली? या प्रश्नाचं उत्तर शोधलं जातंय. राज्यात मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस जातीने ब्राह्मण असल्यामुळे आरक्षणाच्या राजकारणानं जोर धरल्याचीही चर्चा सुरू झालीय. आरक्षण ज्यांच्या हक्काचं आहे त्यांना मिळायलाच हवं. मात्र त्याचवेळी कुणाच्या हक्काचं आरक्षण हिरावलं जाऊ नये, हे ही तितकंच खरं. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्यावरून समाजातील सर्व घटकांमधील सौहार्द कायम ठेवत संविधानात्मक मार्ग सरकारला काढावा लागणार आहे.